Gondia Bribe Case : गोंदिया जिल्हाच्या सडक अर्जुनी नगरपंचायतचे अध्यक्ष, प्रभारी मुख्याधिकारी तथा नायब तहसीलदार, सभापती, नगरसेवक, नगरसेविकेचा पती, एक व्यापारी अशा सहा जणांना 14 मे 2024 रोजी 1 लाख 82 हजार रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पण अद्याप निलंबनाची कारवाई करण्यात आली नाही.
15 मे रोजी सर्व आरोपींना न्यायालयात सादर करण्यात आले. दोन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली. यानंतर न्यायालयीन कोठडी मिळाल्याने त्यांना भंडारा कारागृहात पाठविण्यात आले. येथे मुक्कामानंतर त्यांना 30 मे रोजी जामिन मिळाला.दरम्यान प्रभारी मुख्याधिकारी तथा नायब तहसीलदार यांना तात्काळ निलंबित करून मोकळे केले गेले. मात्र नगराध्यक्ष, सभापती व नगरसेवक यांना निलंबन करण्याचा प्रस्ताव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविला.
निविदा रकमेच्या 15 टक्के लाच
अडीच महिने लोटूनही या प्रस्तावावर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तक्रारदाराला नगरपंचायत सडक अर्जुनी येथे दोन नाली बांधकामाच्या ई निविदा मंजूर झाल्या. कार्यारंभ आदेशाची मागणी केली असता, तक्रारदारास नगराध्यक्ष, नायब तहसीलदार तथा प्रभारी मुख्याधिकारी यांनी निविदा रकमेच्या 15 टक्के लाच मागितली. तक्रारादारास लाच देण्याची इच्छा नसल्याने लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली.
तक्रारीनुसार पडताळणी करून 14 मे रोजी सापळा कारवाईदरम्यान नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, एक सभापती, नगरसेवक, नगरसेविकेचा पती यांनी निविदा रक्कमेवर 15 टक्क्यांप्रमाणे 1 लाख 82 हजार रुपये लाच मागितली. दरम्यान आरोपींना लाच स्विकारताना अटक करण्यात आली. डुग्गीपार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सर्व आरोपींना प्रथम दोन दिवसांची पोलिस कोठडी व नंतर 30 मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली.
आरोपींना जामिन मिळाल्यानंतर आरोपी प्रभारी मुख्याधिकारी शरद हलमारेला त्वरित निलंबित करण्यात आले. पण, अन्य पाच आरोपींवर निलंबनाची कारवाई अद्यापही करण्यात आली नाही. महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 42 (1) मधील तरतुदींनुसार कोणताही पालिका सदस्य त्याचे कर्तव्य बजावित असताना गैरवर्तन केल्यास किंवा लज्जास्पद वर्तन केल्याबद्दल दोषी ठरला, तर राज्य शासनाला स्वतः हून किंवा नगरपालिकेच्या शिफारशीवरून त्यास पदावरून दूर करण्याची तरतूद आहे.
कायद्यातील तरतुदींनुसार तिन्ही आरोपींना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव स्थानिक लाचलुपत प्रतिबंधक विभागाने 22 मे रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविला. मात्र, अद्यापही या प्रस्तावावर कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
