New Delhi : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कायम रोखठोक भूमिका घेण्यात आघाडीवर असतात. आता त्यांचे एक पत्र व्हायरल झाले आहे. या पत्रात त्यांनी आपल्याच सरकारकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. गडकरी यांच्या या पत्राची सध्या संपूर्ण देशात चर्चा होत आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना हे पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी जीवन विमा आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रिमीयमवर आकारला जाणारा १८ टक्के जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे गडकरींच्या पत्राची नव्हे तर त्यांनी मांडलेल्या एका मुद्याची जास्त चर्चा होत आहे.
गडकरी यांनी जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पण विम्यावर जीएसटी लावणे म्हणजे अनिश्चिततेवर कर लावण्यासारखे आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. आणि त्यांच्या पत्रातील हेच वाक्य सध्या जास्त चर्चेत आहे. जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियम या दोन्हींवर १८ टक्के जीएसटी दर आकारला जातो. जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटी लावणे म्हणजे अनिश्चिततेवर कर आकारणे”, असं गडकरी यांनी पत्रात लिहिलं आहे.
नागपूर विभागीय आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने यासंदर्भात गडकरींना निवेदन दिले आहे. या निवेदनाची दखल गडकरींनी घेतली आणि केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांना पत्र लिहिले. युनियनने उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याशी संबंधित आहे, असे गडकरींनी पत्रात म्हटले आहे.
‘जीवन विमा आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमिअमवर कर लावला जाऊ नये. वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात येत आहे. त्यामुळे संघटनेने जीएसटी मागे घेण्याची विनंती केली आहे,’ असे गडकरी यांनी पत्रात नमूद केले आहे. जीवन विमा आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करावा, असे गडकरींनी शेवटी नमूद केले आहे.
विरोधकांनी साधली संधी
नितीन गडकरी यांनी वैद्यकीय व जीवन विम्यावरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर विरोधकांनी संधी साधली आहे. गडकरींच्या पत्राची कॉपी सोशल मीडियावर पोस्ट करून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर गडकरींचे पत्र पोस्ट केले आहे.
