Maharashtra Government : राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये सध्या ॲम्बुलन्स घोटाळा गाजतो आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या घोटाळ्याबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी त्यात नवनवीन खुलासे केले आहेत. सभागृहात प्रश्न विचारत आमदार रोहित पवार यांनी राज्याचे लक्ष वेधले आहे.
सरकारला एखाद्या योजनेसाठी निधी मागितला तर, पैसे नाहीत असे उत्तर मिळते. सरकारी तिजोरीत पैसा नसणे आणि सरकारी पैसा वैयक्तिक हितासाठी वापरणे या दोनच कारणांमुळे सरकारकडे पैसा नसतो. यातील दुसरा प्रकारच सध्या घडत असल्याचा टोला रोहित पवारांनी लगावला.
ते पुढे म्हणाले की, ॲम्बुलन्स घोटाळा आजवरचा सर्वात मोठा घोटाळा आहे, ॲम्बुलन्स खरेदीचे दोन जीआर काढण्यात आले. पहिला जीआर 4 ऑगस्ट 2023 रोजी 577 कोटीचा काढण्यात आला. तर लगेच मार्च महिन्यामध्ये 1100 कोटीच्या आसपासचा दुसरा जीआर काढण्यात आला. या दोन्ही जीआर मधील फरक तीनशे ते चारशे कोटींच्या जवळपास आहे. आम्ही मार्केट मधून एएलएस गाडीचा एव्हरेज रेट काढला असता तो 33 लाखाच्या आसपास निघाला आहे. सरकारने 65 लाखामध्ये टेंडर फायनल केले. ॲम्बुलन्स खरेदी करण्यासाठी 400 कोटी रुपये अतिरिक्त देण्यात आले. या तकलादू जीआर मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा उल्लेख करण्यात आला. जीआर मध्ये 13 मार्च 2024 च्या एका मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही गोष्ट चर्चा करण्यात आली, त्याच्यानंतर हा जीआर काढण्यात आला असे सांगण्यात आल्याचे रोहित पवार म्हणाले.
घोटाळा नेमका काय?
13 मार्च 2024 रोजी काढण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अहवालात कुठेही ॲम्बुलन्स बद्दलचा उल्लेख नाही. त्या खरेदीच्या बाबतीतील पहिला भ्रष्टाचार आहे. आता यामध्ये गाडी चालवण्याचा खर्च बघितला जातो २ लाखांच्या आसपास असतो, दहा वर्षाचा कराराचे टेंडर ३ लाख 18 हजार रुपये आहे तर दर वर्षाला 8 टक्केची वाढ अपेक्षित आहे, त्यानुसार दोन लाखाप्रमाणे 4650 कोटी दिले पाहिजे होते. मात्र प्रत्यक्षात दहा हजार पाचशे बत्तीस कोटीला हा टेंडर दिले जात असून यात 5882 कोटी अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली आहे.
असा झाला करार
सरकारने इमर्जन्सी सर्विस प्रोजेक्ट यांचा अभ्यास करण्यासाठी सुमित फॅसिलिटी यांच्याशी दावोस मध्ये करार केला. यात सुमित मधूनच एक टेंडर बनविण्यात आले, आणि सुमितलाच देण्यात आले. यात बीव्हीजी नाराज झाली. बीव्हीजी राज्यामध्ये काही नेत्यांना भेटले, मात्र; सुमितला टेंडर मिळण्याचे सांगत विषय संपविण्यात आला. बीव्हीजीचे लोक दिल्लीला गेले आणि “री टेंडर” करण्यात आले.
कन्सोलशन मध्ये दोन सदस्य होते, आता ते तीन करण्यात आले. कुठे टेंडर न काढता सुमित, बीव्हीजी आणि एसएचजी या ब्लॅकलिस्ट कंपनीला हे टेंडर देण्यात आले. यात सुमित हे इनसाईडर पार्टी झाली, तर बीव्हीजी इतर राज्यात ब्लॅकलिस्ट आहे. एसएससी स्पेन मध्ये डिफॉल्टर ठरली आहे. अशा कंपनीला टेंडर घेऊन सरकारने नुसता पैसा लुतावला असल्याचे पवार म्हणाले.
