Women’s Safety : बदलापूरच्या घटनेने राज्याची मान शरमेने खाली गेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू, महात्मा ज्योतिबा फुले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्यात महायुतीमुळे आता सगळेच असुरक्षित आहेत. महिला, शाळा, कॉलेजातील मुलीही सुरक्षित नाहीत. भाजप महायुती सरकार महिला व मुलींचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे. महायुती सरकारच्या विरोधात काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना एनएसयुआय राज्यातील शाळा, महाविद्यालयामध्ये आंदोलन करणार आहे. स्वाक्षरी मोहिमही राबवणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.
टिळक भवनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दली. पटोले म्हणाले की, भाजपा युती सरकार महिला व मुलींना संरक्षण देऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयानेही महायुती सरकारला फटकारले आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही. महिलांचे संरक्षण तर ते करू शकत नाहीत उलट मुलींनी सात वाजल्यानंतर बाहेर पडू नये असे सल्ले देत आहेत. संवेदना नसलेल्या महायुती सरकारच्या विरोधात काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना जनजागृती करुन मुलींना आश्वस्त करणार आहे.
व्यापक मोहिम
एनएसयुआयच्या आंदोलनाची आणि जागृती मोहिमेची माहिती प्रदेशाध्यक्ष आमीर शेख यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, माजी मंत्री सुरेश शेट्टी,आमदार अभिजित वंजारी, सुरभी द्विवेदी आदी उपस्थित होते. नाना पटोले यांनी बदलापूर प्रकरणी सरकारवर आरोप केले. बदलापूरची शाळा भाजपा आणि आरएसएसच्या विचारांची असल्याने पोलिसांवर दबाव टाकण्यात आला, असे त्यांनी म्हटले. महिला सुरक्षेच्या विषयावर त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. महाराष्ट्र गुजरातधार्जिणा करण्याचा सत्ताधाऱ्यांकडून प्रयत्न सुरु आहे.
लोकांनी सांगितले तुमचे दीड हजार नको आमच्या मुली सुरक्षित हव्या आहेत. महाराष्ट्रातील सरकार असंवैधानिक आहे. सरकारमधले तिघे तिजोरी पोखरत आहेत. पण आम्ही सरकारला वठणीवर आणल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा नाना पटोले यांनी दिला. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पोलिस दिरंगाई करीत आहेत. संतापलेल्या नागरिकांनी शाळेची तोडफोड करावी लागली. रेल्वे रोको आंदोलन करावे लागले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. राज्यातील अनेक मुली गायब झाल्या. याबाबत आम्ही विधानसभेतही अनेकदा सरकारला प्रश्न विचारले. सरकार यावर काहीही उत्तर देत नाही, अशी टीकाही पटोले यांनी केली. सरकार काही करीत नसल्याने आता कोर्टाला अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करावा लागत आहे. ही खेदाची बाब असल्याचेही पटोले म्हणाले.
