Maharashtra Government : सरकारी कर्मचा-यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी राज्यातील व केंद्रातील भाजपा सरकारला टेन्शन वाटते. आता भाजपा सरकारने सुरु केलेली पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खोटे सांगून हीच पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मान्य केल्याचा ढोल बडवत आहेत.
काँग्रेसचा पाठिंबा
जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावीस, या सरकारी कर्मचा-यांच्या मागणीला काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. काँग्रेस-महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेस आल्यानंतर मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहे.
शिर्डी येथील पेन्शन राज्य महाअधिवेशनात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, जुनी पेन्शन हा सरकारी कर्मचा-यांचा हक्क आहे. तुमचाच पैसा निवृत्तीनंतर तुम्हाला दिला जातो. सरकार काही उपकार करत नाही. परंतु जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्याची तिजोरी रिकामी होईल, असे भाजप सरकार म्हणते. उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे 1700 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करते. त्यावेळी सरकारची तिजोरी रिकामी होत नाही का, असा सवाल नाना पटोलेंनी उपस्थित केला.
राज्यात 2.5 लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. पण महायुती सरकार ती पदे भरत नाही. काँग्रेस मविआचे सरकार आल्यानंतर ही रिक्त पदेही भरली जातील. काँग्रेसचे सरकार असताना विलासराव देशमुख यांनी गाव वस्तीवर शाळा सुरू करुन गाव खेड्यांतील गरीब कुटुंबातील मुला मुलींपर्यंत शिक्षण पोहचवण्याचा प्रयत्न केला. आज हे महायुती सरकार जिल्हा परिषदेच्या या शाळा बंद करत आहे. सरकार MPSC मार्फतची नोकर भरती करत नाही उलट त्या विद्यार्थांवर पोलिस लाठीचार्ज करून त्यांचे आंदोलन दडपून टाकले.
Nitin Gadkari : रविंद्र चव्हाण म्हणाले, नितीन गडकरी म्हणजे इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर मॅन
अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने बंद केली योजना
जुनी पेन्शन योजना ही काँग्रेसच्या काळात सुरु होती. ती अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने बंद केली. आता भाजप काँग्रेसवर आरोप करत आहे. काँग्रेसचे सरकार ज्या राज्यात आहे, तेथे जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाभ्रष्ट युती सरकारने महाराष्ट्र 10 वर्षे मागे नेला. केंद्रातील मोदी सरकारच्या 10 वर्षांच्या कारभारानेही देशाची व राज्याची पिछेहाट झाली. महाराष्ट्र पुन्हा उभा करण्यासाठी सर्व योजना लागू करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी कर्मचा-यांची गरज आहे, असेही पटोले म्हणाले.
या अधिवेशनाला माजी मुख्यमंत्री शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आमदार सुधाकर आडबाले, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार सत्यजित तांबे. किरण सरनाईक, रविकांत तुपकर, नितेश खांडेकर उपस्थित होते.
