या लेखात प्रकाशित मते ही लेखकाची आहे. द लोकहित या मतांशी सहमत असेलच असे नाही.
Assembly Election : राज्याचा सर्वांगीण विकास, शेतकरी शेतमजूरांचे प्रश्न, वाढती बेरोजगारी, महागाई, सामाजिक प्रश्न, महिलांची सुरक्षा आदींसह आणखी काही महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. या प्रश्नांकडे लक्ष पुरवायला किंवा ते सोडवायला कुणाला वेळ नाही. राज्यकर्ते उदासीन आहेत. विरोधक त्यांच्यावर टीका करण्यात गुंतलेले दिसतात. आता विधानसभा निवडणुका लवकरच होणार असल्याने सारेच सत्तेच्या खेळात उतरले आहेत. कसेही करून सत्ता काबीज करायचीच या जिद्दीने नेत्यांना पछाडले आहे.
मतांच्या गणिताची जुळवाजुळव करण्यासाठी कोणता डाव खेळायचा, प्रतिस्पर्ध्यावर कशी मात करायची याची सुत्रबद्ध आखणी करण्यात येत आहे. थेट आर्थिक लाभ देण्याऱ्या योजनांचा पायंडा राजकारणात रुजविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून त्याची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे. आता कॉंग्रेसनेही या योजनेला तोडीस तोड ठरणारी ‘महालक्ष्मी’ योजना आणण्याचे ठरविले आहे.
‘महालक्ष्मी’ योजनेचे सुतोवाच.
राज्यात काँग्रेसचे सरकार आल्यास लाडकी बहीण योजनेला तोडीस तोड ठरेल अशी महालक्ष्मी योजना महिलांसाठी आणू. या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला तीन हजार रुपये देण्यात येतील आणि प्रत्येक वर्षाला त्यात एक हजार रुपयांनी वाढ करण्यात येईल अशी घोषणा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.आम्ही लाडकी बहीण योजनेचे स्वागतच केले आहे. ही योजना कायम राहावी अशीच आमची इच्छा आहे. तथापी सध्या बहिणींना वेगवेगळे अनुभव येत आहेत. बँकेत पैसे गेले की ते कापले जात आहेत. असे व्हायला नको असेही त्यांनी नमूद केले. लाडकी बहीण योजनेतून सरकार ‘इव्हेंट ‘करीत आहे. भगिनींना बँकेत त्रास सहन करावा लागत आहे. आम्ही यापेक्षा चांगली योजना आणू, महालक्ष्मी योजनेच्या अंतर्गत दर महिन्याला तीन हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा होतील. त्यात दर वर्षाला एक हजार रुपयांची वाढ केली जाईल, असे नाना पटोले यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमांमध्ये बोलताना स्पष्ट केले.
सक्षम सरकार
महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून राज्यात सक्षम सरकार आणायचे आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जास्त पाऊस झाल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विदर्भ मराठवाडा येथे स्थिती गंभीर आहे. मदत देण्याबाबत राज्य शासन उदासीन आहे. मुख्यमंत्री सतत खोटे बोलत आहेत. आंध्रप्रदेशात केंद्रीय चमू शेती नुकसानीची पाहणी करण्यास जाऊन आली. महाराष्ट्रात कोणी फिरकले नाही. हा दूजाभाव आहे, असा आरोप त्यांनी केला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली.
थेट लाभ देणा-या योजना, नवी मुहूर्तमेढ!
राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. एकनाथ शिंदे यांनी सरकारमध्ये सामील होऊन नवा अध्याय सुरू केला. नंतर या सरकारमध्ये अजित पवारही दाखल झाले. तरीही या सरकारचा प्रभाव फारसा पडला नाही. आता निवडणुका जवळ आल्याने महायुती सरकारने थेट लाभ देणाऱ्या योजनांचा धडाका सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हा त्यातलाच एक भाग आहे. या योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळत असल्याने विरोधकही धास्तावले आहेत. त्यांना काय करावे हे सुचत नाही, म्हणूनच आता त्यांनीही महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्यासाठी महालक्ष्मी योजना आणण्याचे ठरविले आहे. एकंदरीत महिलांची मते आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीने प्रयत्न करीत आहे.
तिजोरीवर भार तरीही
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवावयाची झाल्यास त्याचा सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. अनेक विकास योजनांना कात्री लावावी लागणार आहे. इतर योजनांवरील निधीही या योजनेकडे वळती होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. या सर्व महत्त्वाच्या बाबींकडे सत्ताधारी महायुतीने दुर्लक्ष केले आहे. कसेही करून पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी योजना सुरूच ठेवण्याचा व ती राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला जात आहे.
इतिहासात प्रथमच
राजकीय इतिहासात जनतेला थेट आर्थिक लाभ मिळवून देणाऱ्या योजनांचा धडाका प्रथमच बघायला मिळतो आहे. आजपर्यंत अशा योजना कोणत्याही सरकारने राबवलेल्या नाहीत. राज्यकर्त्यांवर अशा योजना राबवण्याची पाळी का यावी याचे सर्वांना आश्चर्य वाटत आहे. अशा योजना कायमस्वरूपी सुरू ठेवल्यास त्याचा सरकारी तिजोरीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो असे तज्ज्ञ मंडळी सातत्याने सांगत आहे. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
लाडकी बहीण योजना विरुद्ध महालक्ष्मी
महिला वर्ग आर्थिकदृष्ट्या सुसंपन्न व्हावा या उदात्त हेतूने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यात मुळीच राजकारण नाही असे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात येत आहे. आता तर विरोधकांनाही या लाभकारी योजनेने भुरळ पाडली आहे. सरकार कोणतेही येवो, आपल्या लाडक्या भावाकडून मिळणारी भाऊबीजेची ओवाळणी मिळणारच याबाबत लाडक्या बहीणी आश्वस्त झाल्या आहेत. लाडकी बहिण योजनेला उत्तर म्हणून महालक्ष्मी योजना जाहीर करणे यात मविआने वेगळाच डाव साधला आहे. लाडकी बहिण योजनेला वेगळ्या पध्दतीने शह देण्याची विरोधकांची ही नामी शक्कल म्हणावी लागेल.
सत्तेसाठी कुछ भी!
भगिनी वर्गाचे एकगठ्ठा मतदान निवडणुकांचे पारडे फिरवू शकते याची सत्ताधारी आणि विरोधक यांना खात्री वाटत आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, त्यातून सुरू झालेली पाडापाडीची भाषा, मतांची होणारी विभागणी बंडखोरी या अडथळ्यांना पार करून विजयी होणे व सत्ता काबीज करणे सोपे नाही या निष्कर्षाप्रत नेते आले आहेत. त्यामुळे सत्तेसाठी सर्व काही करण्याचे धाडस सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याकडून सुरू आहे.
