Bramhos Missile Case : ब्रह्मोस एरोस्पेसचा अभियंता निशांत प्रदीप अग्रवाल याची जन्मठेप कायम राहणार आहे. निशांतची शिक्षा निलंबित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. मिसाइलबाबतची अत्यंत संवेदनशील पाकिस्तानला माहिती दिल्याप्रकरणी निशांतला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. शिक्षा निलंबित करण्यात यावी, यासाठी त्याने हायकोर्टात अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने ही मागणी फेटाळली.
नागपूर जवळ असलेल्या मोहगाव येथे डीआरडीओचा ब्रह्मोस मिसाइल प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस एरोस्पेस शाखेत अभियंता (Engineer) होता. ब्रह्मोस हा भारत आणि रशिया यांच्या तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प आहे. निशांतला हनीट्रॅप करून पाकिस्तानने त्याच्याकडून ब्रह्मोस मिसाइलशी संबंधित अत्यंत महत्वाची व संवेदनशील माहिती मिळविली. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh) दहतशवाद विरोधी पथकाने (ATS) निशांतना 8 ऑक्टोबर 2018 मध्ये नागपुरात अटक केली होती.
अनेक पुरावे
निशांतच्या संगणकावरून एटीएसने अनेक पुरावे मिळविले. त्यात महत्वाची गोपनिय माहिती होती. उत्तराखंडमध्ये असलेल्या हरिद्वारमध्ये असलेल्या रुडकी येथील नेहरूनगरचा निशांत मूळ रहिवासी आहे. नागपुरातील उज्ज्वल नगरात तो भाड्याने राहात होता. निशांतला फेसबुकवरून नेहा शर्मा आणि पूजा रंजन नावाने असलेल्या आयडीने अडकविले. या हनीट्रॅपमध्ये निशांत अडकला. चॅटिंगच्या माध्यमातून निशांतने सुपरसॉनिक ब्रह्मोसबद्दलची अत्यंत संवेदनशील, गोपनिय माहिती फेसबुकवर शेअर केली. ही माहितीनंतर पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयपर्यंत पोहोचली. एटीएसला हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांनी निशांतला अटक केली.
Maharashtra Strike : कोर्टाशी पंगा नाही; महाविकास आघाडीचा बंद रद्द
अटकेनंतर निशांत विरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. सत्र न्यायालयाने निशांत अग्रवालला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. यासोबतच तीन हजार रुपयांचा दंडही लावला. सत्र न्यायालयाच्या या निकाला विरुद्ध निशांतने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपिल दाखल केले. अपिल निकाली निघत नाही, तोपर्यंत शिक्षा निलंबित करावी, यासाठी निशांतने उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्यात जामिनाची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र हायकोर्टाने निशांतचा अर्ज फेटाळला. सरकारी पक्षातर्फे अॅड. अनुप बदर यांनी युक्तीवाद केला. निशांतच्या वतीने सिद्धार्थ दवे यांनी बाजू मांडली.
लॅपटॉपमध्ये पुरावे
एटीएसने केलेल्या तपासणीत निशांतच्या लॅपटॉप मध्ये ब्रह्मोस मिसाइलशी संबंधित एक फाइल आढळली. तंत्रज्ञानाशी संबंधित ही फाइल होती. ही माहिती खासगी लॅपटॉप मध्ये ठेवण्याचा अधिकार निशांतला नव्हता. त्यामुळे निशांतने गंभीर गुन्हा केल्याचा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी केला. निशांतचे वकिल दवे म्हणाले की, निशांतनेच ही माहिती शत्रुकडे गेल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. यावर बदर यांनी आक्षेप घेत युक्तीवाद केला. बदर म्हणाले, निशांतच्या खासगी लॅपटॉपमध्ये या फाइल्स होत्या. त्या खासगी लॅपटॉप मध्ये ठेवताच येत नाहीत. लॅपटॉपमध्ये एकूण 19 फाइल्स होत्या. त्यातील 17 फाइल्स गोपनीय स्वरुपाच्या आहेत. दोन फाइल्स या अतिगोपनीय आहेत. यातील एक फाइल मिसाइल तंत्रज्ञानाची आहे. खंडपीठाने दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर निशांतची शिक्षा निलंबित करण्यास नकार दिला.
