Legal War : विशाळगडावरील अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दली आहे. भर पावसात तेथील बांधकामांवर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती? असा सवालही कोर्टाने सरकारला विचारला आहे. आता यासंदर्भात सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असेही कोर्टाने आदेशात नमूद केले आहे. सध्या विशाळगडावरील अतिक्रमणाचा मुद्दा राज्यभरात गाजत आहे. विशाळगडावरील अतिक्रमण काढताना रविवारी हिंसक उद्रेक झाला होता. यावरून काँग्रेसने (Congress) सरकारला लक्ष्यही केले.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले (Nana Patole) यांनी यासंदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. पटोले यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना पत्रही लिहिले होते. राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणूक (Maharashtra Assembly Election) होत आहे. त्यामुळे मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी एका विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला होता. हिंसाचारानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी विशाळगडाच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यापैकी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसने आक्षेपही घेतला होता.
न्यायालयीन लढा
विशाळगडावरील अतिक्रमण काढताना गत रविवारी मोठा हिंसाचार झाला. यामुळे कोल्हापूरसह राज्यभरात तणाव वाढला. त्यानंतर अतिक्रमणाचा हा मुद्दा न्यायालयापर्यंत पोहाचेला. न्यायालयात काहींनी याचिका दाखल करीत कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली. विशाळगडावरील मशिदीवर चढाई करण्यात आल्याची बाबही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. शुक्रवारी (ता. 19) याचिकेवर तातडीने सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यामूर्ती फिरदोस पुन्नीवाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सरकारची खरडपट्टी काढली.
विशाळगडावरील अतिक्रमण विरोधी कारवाई तत्काळ थांबविण्यात यावी. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत विशाळगडावर कोणतीही नवी कारवाई करू नका, असा आदेश कोर्टाने दिले. विशाळगडावरील मशिदीवर हल्ला करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात आरोप केला. त्यानंतर कोर्टाने याप्रकरणी सरकारला खडसावले. शाहूवाडी पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांनाही कोर्टात हजर राहण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. विशाळगडावर झालेल्या तोडफोडीचे व्हिडीओही कोर्टात पुरावा म्हणून दाखविण्यात आलेत. त्यात जय श्री रामचा नारा देत तोडफोड केली जात असल्याचे आढळले.
तोडफोड सुरू असताना विशाळगडावर उपस्थित अधिकाऱ्यांनीच जमावाला मोकळीक दिल्याचा आरोप यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. यावर कोर्टाने विशाळगडावर तोडफोड सुरू असताना सरकार काय करत होते? असा उलटप्रश्न केला. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचेही ठणकावून सांगितले. खासदार शाहू महाराज यांचे सुपुत्र संभाजीराजे यांनी या मोहिमेचे नेतृत्व केले होते. त्यानंतर गजापुरात मोठा हिंसाचार झाला. या हिंसाचाराचा तपास सुरू आहे. संभाजीराजे यांच्या विरोधातही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. घटनेनंतर खासदार शाहू महाराजांनी नुकतीच या भागाला भेट दिली. पीडिताना नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
