Women’s Safety : बलात्कार आणि महिला सुरक्षेच्या विषयावर पुकारण्यात आलेला महाराष्ट्र बंद बेकायदेशीर आहे. अशा पद्धतीने बंद पकडण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळे बंद ठेवता येणार नाही. त्यानंतरही कोणी बंद पुकारत असेल तर संबंधितांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बदलापूर बलात्कार प्रकरणानंतर महाविकास आघाडीने 24 ऑगस्टला महाराष्ट्र बंद पुकारला होता.
महाविकास आघाडीने पुकारलेल्या याबद्दलच्या विरोधात गुणरत्न सदावर्ते आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींच्या पिठापुढे तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर अशा कोणत्याही बंदला परवानगी देता येणार नाही असे स्पष्ट केले. कोर्टाचा निर्णय घेण्यापूर्वीच महाविकास आघाडीमध्ये बंदच्या मुद्द्यावरून परस्परविरोधी भूमिका दिसली.
ठाकरे यांचे वेगळेच आवाहन
महाविकास आघाडीने 24 ऑगस्टला बंद घोषित केला होता. मात्र शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दुपारी दोन पर्यंत पाळा असे आवाहन केले. त्यामुळे बंद पाळण्याबाबत महाविकास आघाडीमध्ये एकवाक्यता नाही काय? अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयात वेगाने घडामोडी घडल्या आणि कोर्टाने हा बंदच बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करून टाकले. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनीही सुटकेतेचा श्वास घेतला आहे. आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर अगदी काही दिवसांपूर्वीच भारत बंद पुकारण्यात आला होता. बंददरम्यान अनेक ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या. त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागला.
Sexual Assault Cases : महाविकास आघाडीकडून महाराष्ट्र बंदची हाक
भारत बंद नंतर लगेचच महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ शकते, असे नमूद करीत गुणरत्न सदावर्ते आणि इतरांनी बंदच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोर्टाच्या निर्णयानंतरही महाविकास आघाडीने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बंदवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बंद शांततेत पार पडेल, असे ते म्हणाले. हायकोर्टातील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील सुभाष झा म्हणाले की, उद्याच्या महाराष्ट्र बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. त्याचा सर्वसामान्य जनतेला त्रास होईल.
राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बंद घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार हायकोर्टाला आहे. कोरेगाव भीमा आणि इतर कारणांमुळे पुकारलेल्या बंदमुळे प्रशासन व्यवस्था ठप्प झाली होती. सरकार बंद रोखणार नसेल तर कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. कुणालाही सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करण्याचा अधिकार नाही. बदलापुरातील आरोपीला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. पण त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्याची गरज आहे. या प्रकरणी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणे पूर्णतः चुकीचे आहे, असे वकिलांनी स्पष्ट केले.
वकील गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, बदलापूर प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. दोषी पोलिसांवरही कारवाई झाली आहे. राज्य सरकारनेही या घटनेच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केली आहे. मग उद्याच्या बंदची काय गरज आहे? सदावर्ते यांनी आपल्या युक्तिवादात बदलापूर रेल्वे स्थानकात झालेल्या दगडफेकीची काही फोटोही कोर्टापुढे सादर केले. हिंसक घटनेचे समर्थन कसे करणार? असा सवालही उपस्थित केला.
