Missing Cases : बेपत्ता बालके व महिलांचा शोध घेणे, त्यांचे संरक्षण आणि त्यांना सुरक्षित आश्रय देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. बदलापूर प्रकरणानंतर न्यायालय अधिकच कठोर भूमिकेत दिसले आहे. मानवी तस्करीला आळा घालण्यासाठी रेल्वे पोलिसांनी केलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले. राज्य सरकारने संबंधित घटना रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखाव्या, यासाठी महिला आयोगाकडूनही उत्तर मागितले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 14 मार्च 2023 रोजी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात बेपत्ता झालेल्या 18 वर्षांखालील मुलांची संख्या जास्त आहे. आकडेवारीनुसार 2019, 2020 आणि 2021 मध्ये हरविलेल्या मुलांची संख्या अनुक्रमे 4 हजार 564, 3 हजार 356 आणि 4 हजार 129 एवढी होती. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात याच कालावधीत 18 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या महिला बेपत्ता झाल्याची एक लाखाहून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. याचिकेत हे नमूद आहे.
ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी
न्यायालयाने पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे. 2019 ते 2021 दरम्यान राज्यातून बेपत्ता झालेल्या एक लाखाहून अधिक महिलांचा तपास करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका माजी सैनिक आणि सांगलीचे रहिवासी शहाजी जगताप यांनी न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
Chandrashekhar Bawankule : मुख्यमंत्रिपदासाठी ठाकरे आघाडीलाही सोडतील
शाळांसारखी जागाच सुरक्षित नसेल तर शिक्षणाचा अधिकार वगैरे सर्व गोष्टी व्यर्थ आहेत. त्यावर बोलून काय उपयोग? अवघ्या चार वर्षांच्या मुलींनाही सोडले जात नाही. ही अत्यंत धक्कादायक स्थिती आहे. पोलिसांनाही त्यांच्या सदरक्षणायः खलनिग्रहणायः या ब्रीद वाक्याची आठवण करून द्यायची वेळ आली आहे, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांवर ताशेरे ओढले. हे प्रकरण एसआयटीकडे सोपवण्यापूर्वी बदलापूर पोलिसांनी काय पावले उचलली याची माहिती आम्हाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असे निर्देश देत न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले आहे.
