प्रशासन

Maharashtra Government : राज्यात एमपीएससीची व्यापकता वाढली

MPSC Exam : सरकारी कार्यालयातील गट ब, क मधील पदेही भरणाा

Employment News : राज्य सरकारने नोकर भरतीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालयातील गट ब अराजपत्रित व गट क ( वाहन चालक वगळून ) संवर्गातील सर्व पदे आता एमपीएससीमार्फत भरली जाणार आहेत. त्यामुळे नोकरभरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एमपीएससीमधून भरल्या जाणाऱ्या पदांसाठी अनेक विद्यार्थी तयारी करतात. त्यांच्यासाठी हा निर्णय मोठा आणि महत्वाचा मानला जात आहे. यासाठी पाच सदस्य समिती राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत देखील ही पदं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे भरली जातील, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

लोकसभा निवडणुकीनंतर (Lok Sabha) राज्यात विधानसभेच्या निवडणूक पार पडणार आहे. त्यापूर्वी राज्य सरकार अनेक मोठे निर्णय घेताना दिसत आहे. अनेक योजनाही आणल्या जात आहेत. अशातच नोकर भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. त्याचा फायदा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना होणार आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून गट-ब आणि गट-क प्रवर्गातील पदांची भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्याचा शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची ही मागणी होती.

गैरप्रकारांना आळा

शासकीय कार्यालयांमधील गट ब आणि गट क संवर्गातील पदे भरताना परीक्षांमध्ये अनेक वेळा गैरप्रकार होतात. पेपर फुटीची प्रकरणेही समोर येत होती. त्यामुळे यासर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाव्या, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार वाहन चालक सोडून इतर संवर्गातील पदभरती प्रक्रिया राबविताना सुधारणा करण्यात आली आहे. दोन्ही गटातील पदे टप्प्याटप्प्याने एमपीएससीच्या कक्षेत आणली जाणार आहेत. ही पदे आयोगाच्या कक्षेत आणण्यासाठी तसेच एमपीएससीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

Government Scheme : ‘चकटफू’ योजना खऱ्या लाभार्थ्यांनाच मिळावी

एमपीएससी आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय साधणारी ही समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असेल. समितीत पाच सदस्य असतील. आतापर्यंत या संवर्गातील पदे टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपनीकडून परीक्षा घेऊन भरण्यात येत होती. राज्य सरकारने तसा करार केला होता. परीक्षेच्या माध्यमातून पदभरती प्रक्रिया राबवली जात होती. ज्या विभागात तातडीने पदभरती करायची आहे किंवा जिथे पदभरती प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, ती पदे शासनाने नेमलेल्या कंपनीकडूनच भरली जाणार आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 निश्चित करण्यात आली आहे.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!