Public Hearing : ओबीसी प्रवर्गातील आणखी 18 जातींना केंद्रीच्य सूचित समाविष्ट करयाची शक्यता आहे. मुंबईत यासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाने जनसुनावणी घेतली. राज्य सरकारने या 18 जातींबाबत शिफारस केली होती. त्यानुसार आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी मुंबईत जनसुनावणी घेतली. मागासवर्ग आयोगाने जनसुनावणीत काही त्रुटी काढल्या आहेत. त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर या 18 जातींचा ओबीसी प्रवर्गातील यादीत समावेशाचा मार्ग मोकळा होईल, असे अहीर यांनी सांगितले.
मुंबईत झालेल्या या जनसुनावणीला इतर प्रधान सचिव, सचिव, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सचिव आदी अधिकारी उपस्थित होते. अहीर यांच्यासह केंद्रीय आयोगाचे सदस्य कमल भूषण आदी उपस्थित होते. 16 जातींचे प्रतिनिधीही यावेळी उपस्थित होते. या प्रतिनिधींनी आपापल्या जाती केंद्रीय यादीत समाविष्ट होण्यासाठी आवश्यक ते पुरावे सादर केले. जनसुनावणीदरम्यान अहवालाचे अवलोकन करण्यात आले. त्यात काही त्रुटी आढळल्या. या त्रुटीची पूर्तता करण्याचे आदेशही अहीर यांनी दिले. त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर 18 जातींचा ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत समावेश शक्य आहे, असे अहीर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडे पाठपुरावा
देशात इतर मागास प्रवर्गाला आरक्षण आहे. त्यात महाराष्ट्रातील काही जातींचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने शिफारस केली आहे. त्यात लोध, लोधा, लोधी यांचा समावेश आहे. याशिवाय बडगुजर, वीरशैव लिंगायत, सलमानर, सैन, किराड, भोयर, पवार, सूर्यवंशी गुजर, बेलदार, झाडे, झाडे कुणबी यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे. डांगरी, कलवार, निशाद मल्ला, कुलवंतवाणी, कराडी, शेंगर, नेवेवाणी, कानोडी, कानडी यांच्या नावाची शिफारसही केंद्राकडै करण्यात आली आहे. एकूण 18 जात समूहांचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला शिफारस केली. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगालाही यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर निवेदन मिळाले. त्यानुसार मुंबईत बैठक घेण्यात आली.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) तिढा कायम आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. आरक्षणाच्या विषयावरून सध्या महायुती (Mahayuti) आणि महाविकास आघाडीमध्ये (Mahavikas Aghadi) आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहे. यासर्व घडामोडी सुरू असताना राष्ट्रीय आयोगाची जनसुनावणी पार पडली आहे. सध्या देशातील अनेक भागातही आरक्षणावर चर्चा सुरू आहे. योग्य प्रमाणात आरक्षण मिळावे यासाठी काँग्रेसने (Congress) जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. गेल्या 14 वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना झालेली नाही, असेही काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
