विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागताच राजकीय नेते, पुढारी ‘ॲक्शन’ मोडवर आले आहेत. नागरिकांच्या समस्या, प्रलंबित, रखडलेले प्रकल्प यांना घेऊन प्रशासनाला धारेवर धरले जात आहे. गोंदियामध्ये जनतेच्या समस्यांना घेऊन अशीच एक बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत स्थानिक आमदारांनी रखडलेल्या विकास कामांवरून चांगलाच संताप व्यक्त केला आणि थेट जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली.
गोंदिया शहरातील अनेक समस्यांसाठी आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे विविध विकासकामे अडली असल्याचे सांगत त्यांनी अधिकाऱ्यांवर चांगलाच संताप व्यक्त केला. सध्यस्थितीत पावसाळा सुरू झाला पण विजेचे काम प्रलंबित आहे.
परसवाडा-कामठा रस्ता बंद आहे पण पर्यायी व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. पिण्याचे पाणी, शाळा, पुनर्वसनसारखे बरेच विषय मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी कारवाई करण्यात आलेली नाही. बस स्थानक, पथदिवे अशा अनेक विषयांवर 15 दिवसांत कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश काढण्याचे निर्देश दिले. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी बसची सुविधा तसेच प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत लाभार्थी संख्येत वाढ करावी. काटी-कासा गावातील पूरजन्य परिस्थितीत संपर्क तुटण्याच्या समस्यांवर उपाययोजना करण्याची सूचनाही त्यांनी संबधितांना दिली.
गोंदियाच्या सिटी सर्वेबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. यासह जलजीवन मिशन महाराष्ट्र जल प्राधिकरण अंतर्गत सुरू असलेली कामे अर्धवट असून अनेक गावांत रस्त्यांचे खोदकाम करण्यात आल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ती कामे लवकर पूर्ण करण्याची संबधितांना सूचना देत तातडीने सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले.
Assembly Elections : अजितदादा विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवणार?
पुनर्वसनाचा विमान प्राधिकरणाला विसर
दुसरीकडे बिरसी एअरपोर्ट बांधकामासंबंधी आवश्यक त्या परवानगी व पुनर्वसनासंबंधी दिलेल्या आश्वासनांचा भारतीय विमान प्राधिकरण ला विसर पडला. पुनर्वसित क्षेत्रात आणि नागरिकांना पुरविल्या जाणाऱ्या आवश्यक 23 सुविधांपैकी अद्याप एकाही सुविधेबाबत विमान प्राधिकरणच्या माध्यमातून कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. या मुद्द्यावरून आमदार अग्रवाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले. पुनर्वसन क्षेत्रात नागरिकांना येणे जाणे करण्यासाठी पक्के रस्ते, वीज पुरवठा, पाणीपुरवठा, विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची सुविधा अशा एकूण 23 मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीची होती. परंतू अनेक वर्षे लोटूनही पुनर्वास क्षेत्रात कोणत्याही मूलभूत सुविधांची पूर्तता झाली नसल्याने अधिकाऱ्यांवर ते चांगलेच संतापले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ किमान मूलभूत सुविधा पुरवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. या बैठकीला प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुंगनाथन तसेच जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
