Nagpur News : वाढलेल्या विद्युत दरांमुळे आधीच सामान्य माणूस त्रस्त आहे. अशात चार कंपन्यांना लाभ पोहोचविण्यासाठी सरकारने 40 हजार कोटींचा ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ प्रकल्प तयार केला आहे. याअंतर्गत राज्यातील सर्व रहिवासी वीज मिटर बदलून त्याच्या जागी ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ लावण्यात येणार आहे. या वीज मीटरसाठी राज्यात 40 हजार कोटी रुपयांचा ‘स्मार्ट घोटाळा’ करण्यात आला आहे. आमदार विकास ठाकरे यांनी हा आरोप केला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार करदात्यांच्या पैशांमधून 24 हजार कोटी खर्च करणार आहे. महावितरणला अतिरिक्त 16 हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागेल, हे विशेष. परिणामी वीज बिल पुन्हा वाढणार आहे. याविरोधात नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे हा प्रकल्प रद्द मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने आधीच अनेक मुलभूत सेवेचे खासगीकरण केले आहे. यालाच पुढे नेत विदद्युत पुरवठा सेवेचेही खासगीकरण होणार आहे. सामान्यांसाठी लागणाऱ्या सेवेचे खासगीकरण होऊ देणार नाही. याविरोधात जनआंदोलन उभारुन सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारु, असा इशाराही ठाकरेंनी दिला आहे.
‘मॉन्टे कार्लो’ला नागपूरचे कंत्राट
राज्यात ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ लावण्याचे कंत्राट चार कंपन्यांना देण्यात आले आहे. यात अदानी समूह, एनसीसी, मॉन्टे कार्लो आणि जिनस यांचा समावेश आहे. यापैकी नागपूरचे कंत्राट मॉन्टे कार्लो कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीवर समृद्धी महामार्गासह अनेक सरकारी प्रकल्पात नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका आहे. तरीही अशा कंपन्यांना सरकार पाठीशी घालत आहे, अशी टीका ठाकरे यांनी केली आहे. खासगी कंपनीला लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने सर्व वीज चांगले मीटर बदलण्याचा कट रचला आहे. हे नागरिकांच्या करोडो रुपयांच्या उधळपट्टीचे जिवंत उदाहरण आहे.
Dombivili MIDC Blast : ‘त्या’ घरांतील लोकांचा आक्रोश हादरवून सोडणारा !
तरीही होतेय मनमानी
2003 मधील विद्युत कायदनुसार प्रीपेड किंवा पोस्टपेड सेवेची निवड करणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे. कुठल्याही ग्राहकावर यासाठी सक्ती करता येत नाही. स्मार्ट प्रीपेड मीटर घेतले आणि रिचार्जला विलंब झाला तर घरात अंधार होईल, अशी भिती नागरिकांमध्ये आहे. ही संपूर्ण प्रणाली सॉफ्टवेअरवर चालणार आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाल्यास संपूर्ण शहर काही दिवस अंधकारमय होईल. असे काही राज्यात घडले आहे. त्यामुळे ग्राहक प्रीपेड मीटरची सुविधा घेण्यास तयार होणार नाही. त्यामुळे या प्रकल्पावर 40 हजार कोटींची उधळपट्टी करणे, खासगी कंपन्यांना लाभ मिळवून देणे आहे. सामान्य नागरिकांचे हित यात दिसून येत नाही, असे ठाकरे यांनी नमूद केले आहे.
तोट्यात फरक नाही
दरवर्षी ‘ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस’मुळे महावितरणला 30 हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागतो. स्मार्ट प्रीपेड मिटरद्वारे ‘टी अन्ड डी’ तोटा कमी होणार नाही. यावर उपाययोजना करण्याची गरज असताना सरकार चार खासगी कंपन्यांना 40 हजार कोटींचा लाभ मिळून देण्यासाठी धडपड करत आहे. रस्त्यावर असलेल्या खांबांमुळे अनेक अपघात होतात. त्यामुळे शहरातील ओव्हरहेड विदद्युत वाहिन्या अंडरग्राऊंड होणे जरुरी आहे. असे केल्यास ‘पावर कट’च्या समस्येपासून नागरिकांना दिलासा मिळेल. अपघात टाळता येतील. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून असे प्रकल्प राबविले जावे, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
