Parinay Phuke : सध्या सोशल मीडियाचा वापर सामान्य माणसापासून शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वत्र वाढला आहे. मात्र, शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सोशल मीडियाचा गैरवापर होत आहे. रिल्स शुट करताना चक्क शासकीय मालमत्तांचा वापर होत आहे. कुठल्याही मर्यादा पाळण्यात येत नाही. असे प्रकार हल्ली वाढत असल्याने त्यावर कडक निर्बंध घालावेत, अशी मागणी आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
शासकीय अधिकारी व कर्मचारी सोशल मीडियाचा गैरवापर करत आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट यासारख्या प्लॅटफॉर्मवर शासकीय मालमत्तेचा वापर करून रिल्स तयार करणे, शासकीय धोरणांवर टीका करणे, तसेच राजकीय स्वरूपाचे भाष्य करणे आदी गोष्टींचा समावेश आहे, असं निवेदनात नमूद आहे.
प्रतिष्ठेला धक्का
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सोशल मीडियावर उघडपणे व्यक्त होण्यामुळे शासनाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसत आहे. शासकीय वाहन, कार्यालय किंवा इतर मालमत्तेचा उपयोग करुन त्यावर रिल्स बनवणे आणि स्वतःचा प्रचार करणे हे शासकीय सेवकांच्या कार्यपद्धतीला धरून नाही. त्यामुळे सोशल मीडियाचा अनिर्बंध वापर थांबविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे फुके यांनी म्हटले आहे.
डॉ. परिणय फुके यांच्या या निवेदनानंतर सरकारकडून शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सोशल मीडिया हा काळाची गरज असला, तरी शासकीय मर्यादा आणि शिस्तीचे पालन करणे गरजेचे आहे, असे फुके यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. या मुद्द्यावर सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा असून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर लवकरच कठोर धोरण तयार होण्याची शक्यता आहे.
कठोर उपाय करावेत
डॉ. फुके यांच्या मते, काही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी सोशल मीडियावर एखाद्यावर टीका करताना शासकीय पदाचे भान ठेवत नाहीत. यामुळे प्रशासनाविषयी नकारात्मक वातावरण निर्माण होते. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत स्पष्ट नियमावली तयार करावी. तसेच, शासकीय सेवकांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध लागू करावेत.डॉ. फुके यांनी त्यांच्या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा वापर वैयक्तिक जीवनासाठी केला तरीही त्यावर बंधने असली पाहिजेत. त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे लोकांमध्ये चुकीचे संदेश जातात आणि प्रशासनाची प्रतिमा खराब होते. त्याचबरोबर वेळप्रसंगीअधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांनाही लक्ष्य केले जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
