महाराष्ट्र

Gopichand Padalkar : धनगर आरक्षणासाठी पडळकरांचा एल्गार !

Maharashtra Government : राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढणार 

Rasta Roko Andolan : राज्यामध्ये नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. मात्र त्यापूर्वी राज्य सरकारसमोर आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका बाजूला मराठा समाज आरक्षणासाठी जरांगे उपोषण करत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये, यासाठी आंदोलन सुरु झाले आहे. आता धनगर आरक्षणासाठीदेखील जोरदार मागणी केली जात आहे. 

आक्रमक भूमिका

सत्ताधारी भाजप नेते आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेत रास्ता रोको जाहीर केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जोरदार आंदोलन सुरू केलेलं आहे. आता भाजप आमदार आणि धनगर समाजाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनीही दंड थोपटले आहेत. गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर आरक्षणासाठी राज्यात सोमवारी (ता. 23) चक्काजाम करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.

धनगर समाजाला आदिवासींच्या आरक्षणातून आरक्षण हवं आहे. मात्र, त्याला आदिवासी नेत्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे दोन्ही समाज आमनेसामने आले आहेत. दोन्ही समाजांनी आता सरकारवर दबाव वाढवण्याचं काम सुरू केलं आहे. उपोषणे सुरू आहेत. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा वाद पेटल्याने सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. त्यातच आता धनगर समाजाचे नेते आणि भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आरक्षणासाठी मैदानात येत. पडळकर यांनी सोमवारी राज्यव्यापी रास्तारोको करण्याचं जाहीर केलं आहे.

Manoj Jarange Patil : माझा गेम करू नका ! 

आमदार पडळकर यांनी शुक्रवारी (ता. 20) पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याची आमची मागणी आहे. काही आमदार आणि नेते सातत्याने आरक्षणाच्या विरोधात बोलत आहेत. आंदोलने करत आहेत. मुंबईला येणारं पाणी अडवण्याची भूमिका आता त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आताच ताकद दाखवण्याची वेळ आली आहे. राजकिय हेतूने प्रेरित होऊन जर कुणी राजकारण करत असेल तर ‘अभी नही तो कभी नहीं’, असा इशारा देतानाच राज्यात सोमवारी सकाळी 11 वाजता मोठा रास्ता रोको करा, असं आवाहनच गोपीचंद पडळकर यांनी केलं आहे.

तात्काळ अध्यादेश काढा.. 

आम्ही एसटी प्रवर्गाचे दाखले द्या अशी मागणी केली होती. हायकोर्टात ही लढाई ताकदीने लढली गेली. धनगर जमातीच्या लोकांना धनगडचे दाखले काढले म्हणून याचिका रद्द झाली. आता सरकारने अध्यादेश काढावा, एसटीचा दाखला द्यावा, 6 महिन्यांपासून उपोषण, आंदोलन सुरू आहे. काल समितीची, रविवारी मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. सगळी कागदपत्रं दिली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!