गोंदिया जिल्ह्यात 10 पेक्षा अधिक वित्त सहाय्य करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्या आहेत. त्यांचे जाळे दिवसेंदिवस घट्ट होत चालले आहेत. अल्प व्याजाच्या नावाखाली महिलांना कर्ज देऊन जणु एक प्रकारे सावकारीच सुरू झाली आहे. प्रत्येक कंपन्यांची उलाढाल कोट्यवधीचा घरात पोहोचली आहे. परिणामी आजघडीला गोंदिया जिल्ह्यातील जवळपास 70 टक्के कुटूंबातील महिला कर्जाच्या गळाला लागल्या आहेत.
वाढत्या सावकारीच्या जाळ्याकडे वेळीच लक्ष घालण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया सुज्ञ नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. महिलांचे गट तयार करणे, गटांना सोयीस्कर पध्दतीने कर्ज उपलब्ध करून देणे व दिलेल्या कर्जाची दर महिन्याला वसुली करणे, ही मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची कामे जोमात सुरू आहेत. कर्ज देणे आणि वसुली करणे यासाठी तरूण-तरूणींना कामावर ठेवण्यात आले आहे. जवळपास 500 हून अधिक तरूण-तरुणींना या मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून रोजगार उपलब्ध झाले आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन गोंदिया जिल्ह्यातील महिलांकडून व्याजाच्या स्वरूपात वसुल केले जात आहे. मायक्रो फायनान्सचे हे अर्थसहाय्य सावकारीचे स्वरूप घेत चालले आहे. एखाद्या कर्जदार महिलेने वेळेवर कर्जाचा हप्ता भरला नाही तर तिला अपमानस्पद वागणुकीलाही समोर जावे लागते. अवाजवी व्याज आकारणी करून वसुली होत असतानाही कर्जाच्या डोंगराखाली सापडलेल्या महिला या संदर्भात समस्या मांडू शकत नाहीत. प्रत्येक कुटूंब कर्जाच्या डोंगराखाली सापडत चालला आहे.
रिजर्व्ह बँकेने खासगी फायनान्स कंपन्यांना नियमावली ठरवून दिली आहे. तरीही अत्यल्प व्याज आकारणी केली जात आहे, असे सांगून त्याआड खासगी कंपन्या मनमानीपणे व्याज आकारून वसुली करीत आहेत. व्याजावर व्याज लावण्याचा धडाकादेखील सुरू करण्यात आला आहे.
नियमानुसार किती व्याज आकारण्यात आला, हे सांगणे आवश्यक असतानाही कर्ज दिल्यानंतर किंबहुना कर्जदाराकडून अर्जावर स्वाक्षरी घेतल्यानंतर नविन नियम लावले जात आहेत. बहुतांश कंपन्यांकडून प्रत्यक्ष व्यवहार होताना नियम-अटी, शर्ती पाळल्या जात नाहीत, हे वास्तव सर्वश्रुत असूनही या प्रकारावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून कंपन्यांच्या सावकारीला खतपाणी घालत आहे.
