Maharashtra News : मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात बेमुदत उपोषणाला त्यांनी सुरुवात केली. या उपोषणासह त्यांनी महायुती सरकारला आव्हानच दिले आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील इतर मागण्या तातडीने मंजूर करा, अन्यथा लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेतही फजिती करू, असे जरांगे-पाटील म्हणाले.
मराठ्यांना योग्य लाभ मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी घोषणाही त्यांनी केली आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा चौथा दिवस असून त्यांची प्रकृती खालावली आहे. डॉक्टरांनी तपासणी केली मात्र त्यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला. चार दिवस त्यांनी काहीही खाल्ले नसल्याने जरांगेंची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. तसेच सगेसोयरे कायद्यासह इतर मागण्या तातडीने मंजूर कराव्या अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. लोकसभेला फजिती झाली तशी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत देखील करून सगळ्यांचे उमेदवार पाडू, असा इशारा देखील जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. उपोषणाचा चौथा दिवस सुरू असून अद्याप सरकारचे कोणतेही शिष्टमंडळ त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आलेले नाही.
जरांगे पाटील हे लोकसभा निवडणूक निकाल लागल्यावर 4 जून पासून उपोषण सुरू करणार होते. मात्र, आचारसंहिता असल्याने त्यांनी त्यांचे उपोषण हे 8 जून पासून सूर करण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, त्यांच्या उपोषणाला गावातील काही जणांचा तसेच आजूबाजूच्या काही गावांचा देखील विरोध होता. मात्र, त्यांनी विरोधाला न जुमानता 8 जूनपासून अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषणाला सुरुवात केली.
आंदोलनाला यश आणि पुन्हा उपोषण
गेल्या वर्षी जारंगे-पाटील यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर मोहीम हाती घेण्यात आली. मोहिमेत राज्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांना अनेक रेकॉर्ड आढळले. कुणबी रेकॉर्डसह 55 लाखांहून अधिक कागदपत्र सापडली. त्या आधारे त्यांना आरक्षण देण्यात आले. आता पुन्हा जरांगे आंदोलन करीत आहेत. शनिवारपासून ते पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला बसले आहेत.
आंदोलनाला समर्थन आणि विरोधही
आंदोलनातून मराठा समाजाचे हित साध्य होणार आहे. हे आंदोलन थोडे दिवस चालणार आहे. त्यामुळे आंदोलनाला गावाने पाठिंबा दिला पाहिजे. असे म्हणत आंदोलनाला पाच सदस्यांनी पाठिंबा दिला. आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात समसमान पाच पाच मते पडली. जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाला दोन मताचा विशेष अधिकार असतो. या विशेष अधिकाराचा वापर करत सरपंचांनी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे आंदोलनाच्या समर्थनार्थ सहा सदस्य आणि विरोधात पाच सदस्य असा हा ग्रामसभेचा ठराव संमत करण्यात आला.
