Embezzlement And Corruption : अपहार व भ्रष्टाचार प्रकरणी अपात्र ठरलेल्या सरपंच विद्या मेहर यांना तात्पूरता का होईना पण दिलासा मिळाला आहे. भंडारा जिल्ह्यातील गणेशपूरच्या त्या सरपंच आहेत. ग्रामविकास मंत्र्यांनी त्यांच्या अपात्रतेला पुढील आदेशांपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा पदावर घेण्यात आले आहे.
विद्या मेहर यांच्या विरुद्धच्या विभागीय अपर आयुक्तांनी अपात्र अपात्रतेचा आदेश दिला होता. या आदेशांना ग्रामविकास मंत्र्यांनी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसा आदेश 12 जुलै रोजी देण्यात आला. विद्या सोमेश्वर मेहर यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 39(3) अन्वये सरपंच पदावर राहण्यास अपात्र ठरविण्यात आले होते. तसा आदेश नागपूर विभागीय अपर आयुक्तांनी 12 जानेवारी 2024 रोजी दिला होता. त्या आदेशाविरुद्ध विद्या मेहर यांनी ग्रामविकास मंत्रालयात अपील दाखल केले होते.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी
याप्रकरणी 12 जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेण्यात आली. सर्वांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. अपात्रताप्रकरणी कोणताही अपहार किंवा भ्रष्टाचार झालेला नाही. कामकाज करताना प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे दिसून येते. याप्रकरणी विद्या मेहर यांचे म्हणणे तपासून घेणे आवश्यक असल्याचा निकाल देण्यात आला.
विभागीय अपर आयुक्तांच्या आदेशास ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढील आदेशांपर्यंत स्थगिती दिली. या निकालाने विद्या मेहर यांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचवेळी सरपंचपदाची सूत्रे पुन्हा सांभाळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्या मेहर यांच्यावतीने अॅड. तिडके यांनी बाजू मांडली. विद्या मेहर डिसेंबर 2022रोजी झालेल्या सार्वत्रिक ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट जनतेतून सरपंचपदी निवडून आल्या होत्या. तर तक्रारकर्ता गोवर्धन साकोरे यांच्या पत्नी पराभूत झाल्या होत्या.
ग्रामविकास अधिकाऱ्याविरुद्ध आहे गुन्हा
शासनाच्या विविध विकास योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीला निधी देण्यात येतो. त्यात बनावट कागदपत्रे तयार करून 51 लाख 14 हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय होता. या प्रकरणात गणेशपूर येथील ग्रामविकास अधिकारी आणि माजी सरपंचाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
ग्रामविकास अधिकारी श्याम बिलवणे आणि माजी सरपंच मनीष गणवीर यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. संगनमताने फसवणूक केल्याच्या कलमांचा यात समावेश आहे. गट विकास अधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे पोलिसांनी ही कारवाई केली.
