विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. यानंतर बऱ्यापैकी अनुशेष भरूनही निघत होता. पण सन 2015 नंतर या मंडळांना मुदतवाढ देण्यात आली नाही. २०१४ ते २०१९ या काळात राज्यात भाजप-शिवसेना युती आणि नंतरचे अडीच वर्ष महाविकास आघाडीची सत्ता होती. पण दोन्ही सरकारांनी मंडळांना मुदतवाढ दिली नाही. त्यामुळे मंडळांना विरोध कुणाचा, हा प्रश्‍न विदर्भ-मराठवाड्यातील जनतेला पडला आहे.
विदर्भासह मागास भागांच्या समतोल विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्जीवनाचे नेत्यांनी दिलेले आश्वासन हवेतच विरले आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी महायुती सरकारने मंत्रिमंडळात विकास मंडळांच्या पुनर्जीवनाचा निर्णय घेऊन केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पाठवला आहे. त्यावर अद्याप कुठलाच निर्णय घेण्यात आला नाही. महायुती म्हणते महाविकास आघाडी विरोध करत आहे, तर महाविकासचे नेते म्हणतात महायुती विरोधात आहे. नेत्यांच्या भांडणात विदर्भ-मराठवाड्याचा अनुशेष मात्र जसाच्या तसा आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते विकासनिधी आपल्या भागाकडे पळवत असल्याने विदर्भ, मराठवाड्यात मोठा अनुशेष निर्माण झाला होता. तो दूर करण्यासाठी प्रामुख्याने विदर्भातील नेत्यांनी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यासाठी आग्रह धरला होता. न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. शेवटी मंडळ स्थापन करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे तीन वैधानिक विकाम मंडळे स्थापन करण्यात आली होती. १ मे १९९४ साली या मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर २००५, २०१०, २०१५ अशी तीन वेळा मंडळांना मुदतवाढ देण्यात आली. मागास भागांना मोठ्या प्रमाणात निधी देणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
राज्यपालांनी आखले होते सूत्र
विशेष म्हणजे राज्यपालांनी निधीवाटपाचे सूत्रच आखून दिले होते. त्यामुळे विकसित महाराष्ट्रातील नेत्यांचा मंडळावर रोष होता. या मंडळांमुळे विदर्भातील प्रामुख्याने सिंचनाचा अनुशेष बऱ्यापैकी भरून काढता आला. त्यानंतर विकास महामंडळाचे खच्चीकरण करण्यास सुरुवात झाली. विदर्भातील काही नेत्यांनाही महामंडळे अडचणीचे ठरू लागले.
भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता असताना मंडळांचा कार्यकाळ संपला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यानंतर अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात महामंडळांवर चर्चा झाल्या. मात्र मुदतवाढ देण्यात आली नाही. राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यानंतर महामंडळाच्या पुनर्जीवनाचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला.
राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता असतानाही हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला असल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वैधानिक विकास मंडळाच्या पुनर्जीवनासाठी अनुशेषाचे अभ्यासक नितीन रोंघे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार येत्या १२जूनपर्यंत केंद्र सरकाराला याबाबत उत्तर सादर करायचे आहे.
