महाराष्ट्रात आज मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती चिंताजनक आहे. त्यातही पुण्यासारख्या सातत्याने विकसित होणाऱ्या शहराचे एका दिवसाच्या पावसाने केलेले हाल बघवत नाहीत. पुण्याला पाण्यात बुडविण्याचे पाप कुणाचे आहे, हे आता सरकारनेच स्पष्ट करावे, असे आवाहन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहे.
पुण्यासह भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर हे जिल्हे पुराच्या पाण्यात सापडलेले आहेत. राज्य सरकार सक्षम आहे असे वारंवार सांगते आहे. पण अश्या अस्मानी आणि सुलतानी संकटामध्ये शेतकऱ्यांचे शंभर टक्के पीक नाहीसे झाले आहे. अश्या वेळी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. आम्ही पण त्या पद्धतीची भूमिका सरकारकडे मांडतो आहे. पूरपरिस्थितीमध्ये घर आणि जीवनोपयोगी साहित्याचे नुकसान झाले. सरकारने त्यांना मदत करायला हवी, असेही नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रबरोबर दुजाभाव झाला, हे स्पष्ट आहे. ट्रिपल इंजिनच्या सरकारने महाराष्ट्रवर भले मोठे कर्ज करून ठेवले आहे. महाराष्ट्रतील जनतेला कर्जामध्ये डुबवायचं, महागाई वाढवाईची आणि लोकांकडूनच पैसे वसूल करायचे अशी सरकारची भूमिका आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
किमान नैसर्गिक आपत्तीमध्ये तरी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहावे. त्यांना भरीव मदत करावी. शेतकऱ्यांचे कर्जही यानिमित्ताने माफ करावे, अशी आपली भूमिका असल्याचे नाना पटोले म्हणाले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले गुरुवारी (25 जुलै) भंडारा येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
आरक्षणाचा विषय हा सरकार निर्मित
महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाचा विषय हा सरकार निर्मित आहे. अश्यावेळी निरपराध लोकांचा जीव जाणार, लोकांना खेळवलं जाणार, पण सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. सरकारचे अर्धे मंत्री ओबीसीच्या आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. अर्धे मंत्री मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. शेवटी ही सरकारची जवाबदारी आहे, असे नाना पटोले म्हणाले.
आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारावर जनगणना होणार नाही तोपर्यंत कुणालाही न्याय मिळणार नाही, असे केंद्र सरकार सांगते. दुसरीकडे सरकारला जनगणना करायची नाही. या अर्थसंकल्पात सरकारने त्या पद्धतीची तरतूद देखील केलेली नाही. त्यामुळे हे सगळे प्रश्न ऐरणीवर आलेले आहेत. त्याबद्दल लोकांमध्ये तीव्र संताप आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
