या लेखातील मतं ही लेखकाची आहेत. या मतांशी द लोकहित सहमत असेलच असं नाही.
Mahayuti Vs Mahavikas Aghadi : विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. लोकशाहीच्या उत्सवात जनतेने चांगला प्रतिसाद नोंदवला. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा मतदानाची टक्केवारी चार टक्क्यांनी वाढली. राज्यात यंदा 65.11 टक्के मतदान झाले. 2019 मधील विधानसभा निवडणुकीत ही टक्केवारी 61.14 इतकी होती. मतांची टक्केवारी का वाढली,त्यामागे नेमकी कोणती कारणे होती, यासंदर्भात महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यावतीने बाजू मांडण्यात आली. झालेले अधिकचे मतदान सत्ता परिवर्तनासाठी की पुन्हा सत्ताधाऱ्यांना सत्तेत कायम ठेवण्यासाठी या बाबतच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
यंदा झालेली विधानसभा निवडणूक नेहमीपेक्षा आगळीवेगळी होती. निवडणूक प्रचारात सर्वच बाबतीतले विक्रम यावेळी मोडीत निघाले. वेगळ्याच प्रकारचे युद्ध या निवडणुकीत बघायला मिळाले. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना कुणीही मागेपुढे पाहिलं नाही. मनात येईल ते बोलून प्रत्येकाने आपल्या मनातील खदखद जाहीर केली. यामुळे नवनवीन वादाला तोंड फुटले. वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल काहींना माफी मागावी लागली. बेलगाम आणि अर्वाच्य भाषणे झाली. फोडाफोडी, उमेदवारांची पळवापळवी झाली. सौदेबाजीचे राजकारण याचे चित्र या निवडणुकीत बघायला मिळाले.
गालबोटाचा प्रकार
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. या राज्याने आपली वेगळी ओळख आणि प्रतिमा निर्माण केली आहे. संस्कृती, सभ्यता या आधारावर चालणारे राज्य अशी महाराष्ट्राची विशेष ओळख आहे. महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल परंपरेला गालबोट लावण्याचे प्रयत्न काही निर्बुद्ध व्यक्ती स्वतःच्या स्वार्थासाठी करतांना दिसतात. याच व्यक्तींकडून मतदान काळात काही गालबोट लावण्याचे प्रयत्न झाले. भांडणे, कुरापती, तोडफोड, धमकावणे या सारखे चुकीचे प्रकार बघायला मिळाले. बारामती मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोन गट आमने-सामने आल्याचे बघायला मिळाले. तिथे बोगस मतदान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढल्याने त्याचा नेमका फायदा कोणाला होईल, याबाबत चर्चा सुरू आहे. महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा आम्हाला निश्चित फायदा होईल. निकालात तो प्रतिबिंबित होईल, असा विश्वास भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी व्यक्त केला आहे. महाविकास आघाडीने मात्र या विधानाचे खंडन केले आहे. सरकार विरोधात लाट असली तर मतदानाची टक्केवारी वाढते असा तर्क आघाडीतर्फे मांडण्यात आला आहे.
अनेक मुद्दे कारणीभूत
मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी निवडणूक आयोग तसेच विविध संघटनांनी मनापासून प्रयत्न केले. समाज माध्यमातून जागृती निर्माण व्हावी यासाठी तरुणाईने खुबीने या तंत्राचा सुयोग्य असा वापर केला. अनेक घोषणांचा वेधक वापर करण्यात आला. या निवडणुकीत जातनिहाय समीकरणं तीव्र होती. त्यामुळे जातीनिहाय उमेदवारांना मतदान करण्याकडे कल दिसून आला. सोबतच बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवारांची संख्या लक्षणीय होती.त्याचाही परिणाम मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी झाला.
लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महायुतीने धडा घेतला. या निवडणुकीत झालेल्या चुका सुधारण्यात आल्या. मतदार नोंदणीकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यांचाही फायदा झाला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मतदान वाढावे, यासाठी मोलाचे प्रयत्न केले. नियोजन पूर्वक निवडणूक लढण्यात आली. निवडणुकीआधी महायुती सरकारने अनेक योजना कार्यान्वित केल्या. थेट लाभ देणाऱ्या या योजना महायुतीसाठी पोषक ठरत असल्याचे चित्र दिसते. लाडकी बहिण योजना, मोफत तीन गॅस सिलेंडर, वीज बिल माफी, शेतकरी हिताच्या योजना यांचा नक्कीच फायदा मिळेल असा विश्वास सत्ताधारी बाळगून आहेत. त्यांच्या साठी ही निवडणूक प्रोइन्कम्बसी होती.
आघाडीचा वेगळा सूर
मतदानाच्या टक्केवारीतील वाढ ही महायुती सरकारच्या विरोधातून झाली आहे, असा सूर आघाडीतर्फे आळवण्यात येत आहे. या निवडणुकीत लोकसभा निवडणुकीचाच कित्ता गिरवला जाईल असा विश्वास विरोधकांना वाटतो. सत्ताधारी महायुतीने आखलेल्या योजना फसव्या आहेत. शेतकरी नाराज आहेत. जनतेला हे पटवून सांगण्यात महाविकास आघाडी यशस्वी ठरली आहे, असा दावा नेते करताना दिसतात. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे जनतेत उत्साह होता. आपसात वाद नव्हते. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मोठा प्रतिसाद आणि समर्थन मिळाले, असा दावा करण्यात आला आहे.
राज्यात सर्वाधिक मतदान कोल्हापूर जिल्ह्यात झाले. तिथे 76.28 टक्के मतदानाची नोंद झाली. दुर्गम असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मतदारांनी उत्स्फूर्तपणे आपला मतदानाचा हक्क बजावला. गडचिरोली जिल्ह्यात मतदानाची टक्केवारी 73.68 टक्के आहे. मुंबईने आतापर्यंत झालेल्या मतदानाची सरासरी ओलांडली. तिथे 53.18 टक्के मतदान झाले. दुर्गम आदिवासी भागातील काही गावांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला होता.
सरकारनं अत्यावश्यक सोई सुविधा न पुरवल्यामुळं ग्रामस्थांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे या गावात शून्य टक्के मतदान झाले. हजारो चाकरमान्यांना आपल्या गावी जाऊन मतदान करता यावे, म्हणून राजकीय पक्षांनी त्यांच्यासाठी विशेष वाहनांची सोय केली होती. त्यामुळे ट्रॅव्हल्सवाल्यांची चांदी झाली. राजकीय पक्ष नेत्यांनी स्वतः नामानिराळे राहत योग्य नियोजन केले. ही मोहीम आपल्या यंत्रणांमार्फत राबविली.
