List Of Central Government : राज्यातील मागासवर्ग आयोगाच्या सूचीप्रमाणे केंद्रातील मागासवर्ग आयोगाच्या सूचित लोधी समाजाला इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता आहे. दोनवेळा याबाबत आयोगासमोर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आता या समाजाचा केंद्रातील ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी दिले आहे. लोधी समाजाचे नेते माजी आमदार भेरसिंह नागपुरे यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी ही ग्वाही दिली.
सुमारे 20 वर्षांपूर्वी राज्यातील लोध, लोधा, लोधी समाजाला राज्य सूचीमध्ये इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले होते. परंतु केंद्रातील सूचीमध्ये आतापर्यंत ओबीसी प्रवर्गात त्यांचा समावेश झाला नाही. त्यामुळे लोध, लोधा, लोधी या समाजातील लोकांना केंद्रातील ओबीसी प्रवर्गातून मिळणाऱ्या सोयीसुविधांचा व आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. या समाजातील युवकांना ही बाब अन्यायकारक वाटत होती. राज्यातील लोधी समाजाच्या नेत्यांनी अनेकवेळा केंद्राकडे विनंती केली. महाराष्ट्रासह देशातील लोध, लोधा, लोधी समाजाला देशातील ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून ओबीसींना मिळणाऱ्या सुविधा या समाजालासुद्धा देण्यात याव्या.
शेती करणारा प्रवर्ग
लोधी समाज हा मुख्यतः शेती आणि शेतमजुरी करणारा वर्ग आहे. या समाजातील मुलांना शिक्षण घेताना अनेक अडचणी येतात. शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभ घेत असतानाही त्यांना त्रास होतो. नोकरीमध्ये आरक्षणाचा मुळीच लाभ मिळत नाही. त्यामुळे हा समाज अद्यापही मागासलेला आहे. ही बाब लक्षात घेता लोधी समाजाचे नेते माजी आमदार भेरसिंह नागपुरे यांनी शिष्टमंडळासह अनेकवेळा दिल्लीला जाऊन केंद्रातील मागासवर्ग आयोगाकडे विनंती केली. यावर आयोगाने या समाजाची मुंबई येथे दोनदा सुनावणी घेतली. त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाने लोधी समाजाला केंद्रातील ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याबाबत सहमती दर्शविली आहे.
माजी आमदार भेरसिंह नागपुरे यांनी लोधी समाजाच्या शिष्टमंडळासह केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्याशी पु्नहा सविस्तर चर्चा केली. त्यांना निवेदनही दिले. अहिर यांनी लवकरच हे प्रकरण निकाली काढण्यात येईल असे सांगितले. केंद्रातील ओबीसी सूचित लोध, लोधा, लोधी समाजाला इतर मागासवर्ग यादीत समाविष्ट करण्याबद्दल सकारात्मक असल्याचेही अहीर यावेही म्हणाले. ओबीसी प्रवर्गात काही नवीन समाजाचा समावेश करण्याबाबत नुकतीच मुंबई सुनावणी झाली. यावेळी बोलावण्यात आलेल्या समाजाच्या प्रतिनिधींनी मागासलेपणाबाबत अनेक पुरावे सादर केले.
