विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, अशी चर्चा होती. मात्र गेल्या पाच वर्षांत दोनवेळा सत्ता बदलूनही हा विषय वेटिंगवरच आहे. 2019 मध्ये पहाटेची शपथ झाली. त्यानंतर महाविकास आघाडी सत्तेत आली. शिवसेना फुटून भाजप-शिवसेना सत्तेत आले. त्यानंतर त्यात राष्ट्रवादीही सामील झाली. राज्य सरकारमध्ये पाच वर्षांत एवढे बदल झाले. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निर्णय झाला नाही. अडीच वर्षांपासून प्रशासकराज असल्यामुळे पदाधिकारी त्रासलेले आहेत. अजुन किती वाट बघावी लागेल हे माहिती नाही. त्यामुळे विधानसभेचं ठीक पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं काय, असा सवाल सत्ताधाऱ्यांना विचारला जात आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. मात्र, जिल्ह्यात अडीच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकराज आहे. बराच कालावधी निघून गेल्यानंतरही आम्ही निवडणुकीसाठी वाटच बघावी काय? असा सवाल सर्वच पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. भंडारा, तुमसर, साकोली, पवनी येथील नगरपरिषदेत प्रशासनाचे राज्य आहे. परिणामी, माजी पदाधिकारी अस्वस्थ झाले आहेत. निवडणुका घोषित होतील या आशेवर बराच कालावधी त्यांनी काढला. मात्र, आता पाणी डोक्यावरून गेल्याचेही ते म्हणत आहेत.
विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, अशी चातकासारखी वाट सर्व बघत होते. पण पालिकेतील आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांची मोठी निराशा झाली. आता विधानसभेच्या निवडणुकीचा मुहूर्त दिवाळीनंतर आहे. आधीच प्रशासकराजमुळे विकासकामांना ब्रेक लागल्याचे पदाधिकारी बोलून दाखवीत आहेत. आता पुन्हा पाच ते सहा महिन्यांची वाट बघावी लागणार, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
जिल्ह्यातील भंडारा, तुमसर, साकोली आणि पवनी नगरपरिषदेवर गेल्या अडीच वर्षापासून प्रशासकराज आहे. भंडारा येथे मुख्याधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर नवीन सीओ आले. पण निवडणुकांची घोषणा अद्यापही झाली नाही. विधानसभा निवडणूक दिवाळीपूर्वी होईल, असे वाटत होते. मात्र तशी शक्यता वाटत नाही. अशात विधानसभा निवडणूक पुढे गेली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
गुडघ्याला बाशींग
यावर्षी निवडणुका लागतील म्हणून अनेक उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले होते. इच्छुक उमेदवारांनी बॅनर, सामाजिक उत्सव यात भरमसाठ पैसा खर्च केला आहे. स्थानिक मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आपली खाजगी तिजोरी रिकामी केली आहे. त्यामुळे उशिरा निवडणुकीच्या तारखा घोषित झाल्यास खाजगी तिजोरीवर अधिकचा बोजा पडेल या चिंतेत इच्छुक उमेदवार आहेत.
सरकारचं लक्ष नाही, अधिकारी भाव देत नाहीत
संपूर्ण राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. एका याचिकेमध्ये २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हापरिषदा आणि २०७ नगरपालिका व पंचायत समितीच्या निवडणुका अवलंबून आहेत. त्यावर गेल्या चार वर्षांमध्ये निर्णय झालेला नाही. शिवाय ९२ नगरपरिषदांमधील राजकीय आरक्षणाचा मुद्दाही प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाचे राज्य आहे. पण एकीकडे सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही. आणि दुसरीकडे अधिकारी तर माजी नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांना भाव द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे.
