Vijay Wadettiwar : विरार-अलिबाग कॉरीडर आणि पुणे रिंग रोड प्रकल्पातील भूसंपादनात गैरव्यवहार झाला आहे. वसई-विरार भूसंपादनात देखील गैरव्यवहार झाला आहे. हा गैरव्यवहार म्हणजे मुळशी पॅटर्नसारखीच परिस्थिती आहे. हा प्रकार तात्काळ थांबवा. या गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. तसेच हा गैरव्यहार करणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्याची चौकशी करून त्यास तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत केली आहे.
वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीवरील चर्चेवेळी त्यांनी चौकशीची मागणी केली आहे.
कर्ज काढून घर बांधा असा नवीन पायंडा महाराष्ट्रात पडत आहे. राज्यशासन कर्ज काढून नवीन प्रकल्प उभारत आहे. राज्यात पायाभूत सुविधा झाल्या पाहिजेत. परंतू या पायाभूत सुविधा सरकारला झेपतील तेवढ्याच करण्याची आवश्यकता होती. मात्र त्यापलीकडे काम सुरू आहे. 2021 च्या निर्णयानुसार जोपर्यंत जमिनीचे पूर्ण भूसंपादन होत नाही. तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया अंतिम करता येत नाही. या निर्णयामुळे नियमांची पायमल्ली झाली आहे. उत्तरात मंत्री म्हणाले की, ही निविदा 2009 च्या शासन निर्णयानुसार काढली आहे. 26 हजार 831 कोटी रुपयांचे हे काम होते. हे काम दोन वर्षात 40 हजार कोटींचे कसे झाले? हे पैसे कुणाच्या खिशात जात आहेत असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.वडेट्टीवार म्हणाले, कॅबिनेट नोटमध्ये वसई विरार ते अलिबाग कॉरीडॉरच्या भूसंपादनासाठी जी कर्जाची मान्यता घेतली त्यात प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 22 हजार 250 कोटी रुपये हुडको कडून कर्ज रुपात घेण्यास मान्यता दिली.
Mumbai : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपघातग्रस्तांसाठी धावून आले
.कर्जासाठी जी शासन हमी देण्यात आली त्यात एकूण 1130 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे होते. 215.80 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आणि त्या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 2341.71 कोटी निधी देण्यात आला. एमएमआरडीए कडून एम.एस.डी.सी कडे आले. या दोन्ही प्रकल्पाचे भूसंपादन केल्याशिवाय कामाची निविदा काढू नये. या निविदा का काढण्यात आल्या त्याचे उत्तर द्यावे. या निविदा काढत असताना यात शंभर टक्के भूसंपादन होणार नाही यात खूप अडथळे आहेत. तरीपण निविदा काढून सरकारचे अधिकारी कमिशन घेऊन मोकळे झाले. सदर भूसंपादनामध्ये मुळशी पॅटर्न सारखी परिस्थिती होईल.
प्रांत अधिकाऱ्याने 200 कोटी वसूल केले
वसई विरार भूसंपादनाचा झालेल्या गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. प्रांत अधिकाऱ्याने किमान 200 कोटी रुपये या सगळ्या प्रकरणात वसूल केले आहेत. ज्या जागा जिरायत नव्हत्या त्या जिरायत दाखवल्या. प्रांत अधिकाऱ्यावर किती दिवसात कारवाई करणार, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. हुडको कडून कर्ज घेण्याची घाई का केली. उर्वरित भूसंपादन किती कालावधीत करणार. हे करत असताना भूसंपादनअधिकाऱ्याची चौकशी करून त्याला निलंबित करा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केली आहे.
