Chandrapur : मंत्र्यांच्या खासगी मोबाईलवर असंख्य मेसेजेस येत असतात. अश्यात एखाद्या मेसेजचे गांभीर्य त्या क्षणाला लक्षात येणे, ही फार दुर्मिळ बाब असते. दोन दिवसांपूर्वी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना एक व्हॉट्सएप मेसेज आला. त्यांनी तो वाचला आणि त्याची दखल घेतली. शेकडो मेसेजेसमध्ये हा विषय दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही, हे मुनगंटीवारांनी जाणले. त्यामुळे सीईटी देणाऱ्या राज्यभरातील लाखो भावी अभियंत्यांना दिलासा मिळाला.
अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा अनिवार्य आहे. या परीक्षेला बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांना २४ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करायचे होते. अर्जासोबत सगळी कागदपत्रे जोडायची होती. जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, नॉन क्रीमीलेयर सर्टीफिकेट आदींचा यामध्ये समावेश आहे. पण राज्यभरातील महसूल कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचा खोळंबा झाला.
या आंदोलनामुळे लाडकी बहीण योजनेसह इतर काही योजनांची कार्यवाही खोळंबली होती. ही बाब आधीच मुनगंटीवारांच्या लक्षात आली होती. त्यासंदर्भात त्यांनी प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचनाही दिल्या होत्या. पण अश्यातच एक व्हॉट्सएप मेसेज त्यांना आला. या मेसेजमध्ये सीईटीच्या नोंदणीसाठी विद्यार्थ्यांना अडचण निर्माण होत असल्याचा मुद्दा होता.
सीईटी नोंदणीची मुदत सरकारने 24 जुलैपर्यंत ठेवली होती. मात्र मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी तहसिल कार्यालयात गर्दी होऊ लागली. त्यात महसूल कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप होता. त्यामुळे विद्यार्थांना आवश्यक महसूली दाखले काढण्यास अडचण निर्माण झाली. संपूर्ण राज्यात ही परिस्थिती निर्माण झाली. सेतूमधून ऑनलाईन केल्यानंतरही दाखले मिळत नसल्याने पालकांची धावपळ सुरू होती. या परिस्थितीची माहिती त्या मेसेजमध्ये होती.
मुनगंटीवारांची तत्परता
मुनगंटीवारांनी राज्याचे महसूल मंत्री आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्यासोबत संपर्क साधला. एकीकडे पत्रव्यवहार आणि दुसरीकडे दूरध्वनीवरून प्रत्यक्ष संपर्क. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या समजून घ्याव्यात, अशी विनंती केली. आणि त्याचवेळी आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचा खोळंबा होत असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. सीईटी नोंदणीची २४ जुलैची मुदत वाढवावी, यासाठी आग्रह केला.
आणि मुदत वाढवली!
मुनगंटीवार यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे मंत्र्यांनी तातडीने कार्यवाही केली. त्यानंतर महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या पूर्ण झाल्या. त्यांनी संप मागे घेतला. यंत्रणा पूर्ववत झाली. पण त्याचवेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सीईटीच्या नोंदणीची मुदत २८ जुलैपर्यंत वाढवली. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
