Plight Of Students : इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाचा मुहूर्त अद्यापही सरकारला सापडेनासा झाला आहे. या प्रवर्गातील 100 विद्यार्थी व 100 विद्यार्थिनींसाठी हे वसतिगृह उभारले जाणार होते. प्रत्येक जिल्ह्यात 200 प्रवेश क्षमता असलेले वसतिगृह उभरण्याचे वचन सरकारने दिले आहे. त्यानुसार 36 जिल्ह्यांत एकूण 72 वसतिगृहांची प्रतीक्षा आहे. सरकारने स्वाधार योजना (Swdhar Scheme) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. भाडे तत्वावर दोन इमारती घेण्यात आल्या. प्रवेश प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली. मात्र अद्यापही त्या इमारतींत साहित्य पुरविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा शासनाला विसर पडल्याचे दिसत आहे. परिणामी स्वाधार योजना महाराष्ट्रात निराधार झाली आहे.
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आजही या 72 वसतिगृहांची प्रतीक्षा आहे. वसतिगृह कार्यान्वित करण्याबाबत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्यावतीने 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला. जिल्हानिहाय वसतिगृह सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या. त्याची नियमावली निश्चित करण्यासाठी 13 मार्च 2023 रोजी शासन परिपत्रक काढण्यात आले.
पुढे पाठ मागे सपाट
अनुसूचित जातीच्या (Sheduled Cast) धर्तीवर इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात 29 डिसेंबर 2022 रोजी करण्यात आली होती. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्र्यांनी ही घोषणा केली होती. परंतु 2023-24 मधील शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहे तथा स्वाधार योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली दिसत नाही. गोंदिया (Gondia) जिल्ह्यात विद्यार्थी, विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येकी एक वसतिगृह होणार आहे. त्यासाठी कुडवा आणि गणेशनगरातील इमारत भाड्याने घेण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही त्या इमारतीत साहित्य पुरवठा करण्यात आलेला नाही.
वसतिगृहात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती देखील करण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे प्रवेशासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून केवळ अर्ज मागविण्याचा दिखावा करण्यात काय अर्थ आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. हा दिखावा करण्यापेक्षा सरकारने पूर्ण क्षमतेने वसतिगृह सुरू करावे, अशी मागणी आता होत आहे.
.शासन इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी उदासीन असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील हुशार, होतकरू, गरजू ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. परिणामी ओबीसी समाजाच्या संतापाचा भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
