Nagpur Prison : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष भूषण गवई यांनी नागपूरला भेट दिली. आपल्या नागपूर भेटीत त्यांनी मध्यवर्ती कारागृहाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी कारागृहातील अनेक कैदी, महिला बंदिवान आणि मुलांची संवाद साधला. आपल्या नागपूर भेटीत त्यांनी कारागृहातील अनेक सुविधांची माहिती घेतली. बंदीवान लोकांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीची ही त्यांनी माहिती घेतली.
यावेळी त्यांनी कारागृहातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची देखील संवाद साधला. बंदीवान लोकांना त्यांनी मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर न्यायमूर्ती भूषण गवळी यांचा हा पहिलाच नागपूर दौरा होता. कारागृहातील विविध गोष्टींचे त्यांनी परीक्षण केले. बंदीवान लोकांच्या वस्तू निर्मिती केंद्रालाही त्यांनी भेट दिली.
सुविधांची माहिती
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी कारागृहातील विधी केंद्राला भेट दिली. त्यानंतर व्हिडीओ कॉन्फरन्स केंद्राचीही त्यांनी पाहणी केली. कारागृह विभागातील रिक्त पदांचा देखील त्यांनी आढावा घेतला. राज्यभरातील बंदीवानांची संख्या पाहता करागृहातील रिक्त पदांवर तातडीने नेमणूक करणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले. कारागृहामध्ये असलेल्या पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम व्हाव्या अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या भेटीनंतर त्यांच्या हस्ते वृक्षारोपणही करण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. आर. घुगे, नागपूर खंडपीठाचे मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यावेळी उपस्थित होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायमूर्तींनी यावेळी भूषण गवळी यांच्यासह कारागृहाच्या प्रत्येक विभागाची पाहणी केली. भूषण गवई हे अलीकडेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष झाले आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर भूषण गवई हे भारताचे सरन्यायाधीश होणार आहेत. गवळी हे विदर्भाचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे अलीकडच्या काळात विदर्भाच्या मातीतून सरन्यायाधीश होणारे भूषण गवई हे दुसरे ठरतील. यापूर्वी नागपूर आतील शरद अशोक बोबडे हे भारताचे सरन्यायाधीश होते.
नागपुरातील कारागृहाच्या भेटीनंतर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती या विषयासंदर्भात निर्णय घेताना आणखी बारकाईने विचार करतील, अशी अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे. राज्यभरातील कारागृहांमध्ये सध्या रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. याउलट बंदीवानांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे या संदर्भात शासकीय यंत्रणादेखील आता गंभीर होईल असे मानले जात आहे. दिल्ली येथे परतल्यानंतर राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती भूषण गवई कारागृह विभागासंदर्भात कोणती कारवाई करतात याची उत्सुकता आता सर्वांना आहे.
