Mahayuti : महाराष्ट्रातील खराब कामगिरीमुळे 2019 मधील 23 वरून यावेळी नऊवर घसरले आहे. त्यामूळे भाजपने मोठ्या प्रमाणावर पोहोच योजना हाती घेण्याचे ठरविले आहे. “घर घर चलो अभियान”, मतदारांशी पुन्हा संपर्क साधण्यासाठी हे अभियान राबविले जाणार आहे. निवडणुकीच्या निकालांचा प्राथमिक आढावा घेण्यासाठी
या वर्षाच्या उत्तरार्धात विधानसभा निवडणुक होणार असल्याने, भाजपने आता केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांच्या गव्हर्नन्स ट्रॅक रेकॉर्डबद्दल मतदारांना पटवून देण्यासाठी बहुआयामी रणनीती वापरण्याचे ठरवले आहे. या मोहिमेद्वारे, दलित, आदिवासी आणि मराठा यांसारख्या समुदायांपर्यंत पोहोचण्याची पक्षाची योजना आहे. जे लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्यापासून दूर गेलेले दिसतात.
बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे आणि मुंबई उत्तरचे खासदार असलेले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी संवर्गाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आणि एकाच्या गरजेवर भर दिला. मतदारांशी ऑन-वन संवाद.
हे अंतर सहज भरून काढू
सूत्रांनी सांगितले की, फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून उपमुख्यमंत्रीपद सोडण्याची आणि “संस्थेसाठी वेळ घालवण्याची” ऑफर दिली होती. त्यांनी महायुती सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी महाविकास आघाडी (एमव्हीए) गट यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीत फक्त 0.3 टक्के फरक असल्याचे निदर्शनास आणले. “आम्ही हे अंतर सहज भरून काढू शकतो. आमचा मतदानाचा वाटा १.५% ने वाढवला तरी आम्ही विधानसभा निवडणूक जिंकू. मागच्या पायावर असण्याचे कारण नाही. आम्ही परत येऊ, ”असे एका स्त्रोताने त्याला उद्धृत केले. लोकसभा निवडणुकीत माविआच्या 43.9 टक्के मतांच्या तुलनेत महायुतीला 43.6 टक्के मते मिळाली.
त्याच्या “कोर्स करेक्शन” चा एक भाग म्हणून, भाजपने माजी केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे लोकांच्या प्रतिक्रियांचा विचार करून जिल्हानिहाय निकालांचे विश्लेषण करेल.
जनसंपर्क वाढवणार
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “आम्हाला लोकांपर्यंत पोहोचून, संविधान आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली बाजू मांडून विरोधकांच्या अपप्रचाराला प्रभावीपणे तोंड द्यायचे आहे. भाजपच्या आतील सूत्रांनी सांगितले की, विरोधी पक्षाच्या “संविधान वाचवा” या कथनाने लोक, विशेषत: दलित, जे राज्याच्या लोकसंख्येच्या 13.5% आहेत, त्यांच्या मनावर बिंबले. पक्षापासून दूर गेलेल्या दलित मतदारांना परत आणण्यासाठी, राज्यघटनेच्या 75 वर्षांच्या स्मरणार्थ भाजपचे कार्यकर्ते वर्षभराच्या कार्यक्रमांचा एक भाग म्हणून समाजाशी जोडले जातील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) प्रमुख रामदास आठवले, जे भाजपचे सहयोगी आहेत, या कार्यक्रमाचे नियोजन करतील.
फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात (२०१४-२०१९) लंडनमध्ये डॉ बी आर आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरची स्थापना झाली. याशिवाय दादर येथील इंदू मिल येथे सुरू असलेले आंबेडकर स्मारक हा आणखी एक मैलाचा दगड आहे. ज्याद्वारे आम्ही विरोधकांच्या कथनाला तोंड देऊ. आम्ही दलित उत्थानासाठी केंद्र आणि राज्याच्या सामाजिक कल्याण योजनांची यादी देखील संकलित करू,” असे भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
मराठा कोंडी आणि कृषी संकट
दरम्यानच्या काळात, मराठा प्रश्न हे भाजपसाठी एक आव्हान राहिले आहे. ज्याने राज्याच्या सुमारे 33% लोकसंख्येचा समुदाय पक्षावर विश्वास ठेवण्याची खात्री करण्यासाठी राज्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक पॅनेल तयार केले आहे. त्यासाठी पक्षाचे नेते आणि आमदारांच्या गटाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा संघटनांशी चर्चा सुरू करावी, अशी सूचना पाटील यांनी केली.
“फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात 2018 मध्ये समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. यावर पक्षाला जोर द्यायचा आहे. परंतु उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एमव्हीए सरकार कायदेशीररित्या त्याचा बचाव करू शकले नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाऊल रद्द केले. शिवाय, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला समाजाला आरक्षण दिले यावरही आम्ही जोर देऊ इच्छितो, असे भाजपकडून सांगण्यात येत आहे.
भाजपच्या अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले की, पक्ष मराठ्यांना शिक्षणातील कोट्याचे फायदे देखील दर्शवेल. “आम्ही त्यांना हे पटवून देऊ की आमच्या विरोधकांनी आम्हाला मराठा विरोधी म्हणून रंगवले आहे आणि याचा प्रतिकार संवाद आणि चर्चेद्वारे करणे आवश्यक आहे,” असे भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले. भाजप राज्यभरातील ओबीसी, दलित आणि मराठा नेत्यांना सशक्त करून त्यांचे जातीय अंकगणित योग्य बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
दुसरीकडे, पक्ष विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील आपल्या बालेकिल्ल्यांवर बारकाईने लक्ष देईल. जिथे पिकांच्या किंमतीतील घसरणीच्या मुद्द्यांवरून शेतकऱ्यांची अस्वस्थता आणि तात्काळ दिलासा देण्यास सरकारचे अपयश मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत पक्षाच्या संभाव्यतेला खीळ बसली. “केंद्राच्या धोरणनिर्मितीमध्ये शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी नाही आणि यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात अशांतता दिसून आली,” असे शेतकरी नेते विजय जावंदिया म्हणाले.
सोयाबीनच्या किमतीतील घसरणीचा फटका विदर्भात पक्षाला बसल्याचे दिसत असतानाच, डाळींचे घसरलेले भाव आणि केंद्राच्या कांदा निर्यात धोरणाचा फटका अनुक्रमे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात उतरल्याचे दिसते. राज्याच्या 288 विधानसभा जागांपैकी 145 हे तिन्ही प्रदेश एकत्रितपणे बनतात.
