Water Issue : राज्यातील जनतेला पिण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अस्तित्वातील प्रकल्पांच्या क्षमतेमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर करून एका प्रकल्पातील अतिरिक्त पाणी दुसऱ्या प्रकल्पात नेण्याचे नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
राज्यामध्ये आवश्यक असेल त्या ठिकाणी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे रुपांतर बॅरेजेसमध्ये करावे. आणि पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करण्याची कार्यवाही गतीने करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. जलसंपदा विभागाशी संबंधित सोलापूर, कोल्हापूर, हिंगोली, बीड या जिल्ह्यांतील विविध प्रलंबित योजनांसंदर्भातील बैठक झाली. मोहोळ तालुक्यातील आष्टी उपसा सिंचन योजनेमधून ९ गावे वंचित राहिली आहेत. या गावांच्या विस्तारित योजनेला तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यालाही मान्यता घेऊन गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बीड जिल्ह्यातील शिरूर (कासार) येथील ब्रम्हनाथ येळंब आणि निमगाव या बंधाऱ्यांचेही बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आराखडा तयार करून नियोजन आणि वित्त विभागाला सादर करावा. कडा, कडी, मेहकरी प्रकल्पांच्या विशेष दुरूस्तीसाठी प्रशासकीय पातळीवर खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून विभागाच्या सेव्हिंगमधून खर्च करावेत. शिवाय पावसाळ्यात कामे होणे शक्य नसल्याने आराखडा तयार करून नाबार्डच्या प्रकल्पामध्ये खर्चाचे नियोजन करावे. नाबार्डने दिलेल्या १५ हजार कोटी अर्थसंकल्पातून लहान प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करा. त्यासाठी लागणारी वाढीव तरतूद त्यातून मंजूर करण्यात यावी. मात्र, खर्चाचे प्रमाण फार वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
सिंचन प्रकल्पाची दुरुस्ती आवश्यक
राज्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या दुरूस्तीसाठी निधीची आवश्यकता आहे. काही मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरत नसल्याने उन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता भासते. तर काही प्रकल्पांची दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे. यासाठी पावसाळ्यात लघु व मध्यम सिंचन प्रकल्प इतर स्त्रोतांद्वारे भरून घ्यावेत. नागरिकांना उन्हाळ्यामध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी जलसंपदा विभागाने वित्त विभागाशी समन्वय ठेवून कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल
गडहिंग्लज तालुक्याच्या पूर्व भागातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी किटवडे प्रकल्प आंतरराज्य प्रकल्प म्हणून पूर्णत्वास येणे आवश्यक आहे. यामध्ये साठवण क्षमता वाढविल्यास त्याचा कर्नाटकसह गडहिंग्लज तालुक्यातील पूर्व भागाला फायदा होऊ शकतो. त्यातून या भागातील नागरिकांना पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी मिळण्यास मदत होईल. याबाबत जलसंपदा विभागाने कर्नाटक शासनाशी पत्रव्यवहार करून जलदगतीने कार्यवाही करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
