Maharashtra Government : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्यात मराठा आरक्षणावरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे एकीकडे या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असतानाच एक मोठी अपडेट आरक्षणसंदर्भात समोर आली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाची कायदेशीर लढाई सुरू असून बुधवारी (ता.10) मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सरकारच्यावतीने राज्य मागास आयोगाकडून बाजू मांडण्यात येत आहे. मात्र, आयोगाचे वकील विदेशात असल्याने मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आयोगाच्यावतीने करण्यात आली होती. त्यावर, उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदतवाढ आयोगाला दिली आहे. तर, 5 ऑगस्टपासून पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर ही सुनावणी नियमित होणार असल्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीत इशारा
लोकसभा निवडणुकीनंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. आता विधानसभा निवडणुक तोंडावर येऊन ठेपली आहे. असे असताना राज्य सरकारने एसईबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला दिलेलं 10 टक्के आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही, असे म्हणत मराठा समाजाने आणि उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओसीबीमधूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आहे.
मागणी पूर्ण करा
जरांगे यांनी सगेसोयरेची अंमलबजावणी करावी आणि 57 लाख नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. त्याच, अनुषंगाने त्यांची शांतता रॅली सुरू असून आज ते धाराशिव दौऱ्यावर आहेत. तर दुसरीकडे राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय श्रेणीतील मराठ्यांच्या नोकऱ्या आणि शिक्षणातील 10 टक्के कोट्याच्या आव्हानावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी पार पडली.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावर, न्यायालयाने आज याचिकाकर्ते व राज्य सरकार यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
Maharashtra Assembly : महाराष्ट्राला सर्वाधिक आत्महत्येसाठी पुरस्कार?
पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे, आता, 5 ऑगस्टपासून पुढील नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मागास आयोगाला आणखी मुदतवाढ हवी आहे. आयोगाचे वकील सध्या परदेशात असल्याने आयोगाच्यावतीने कोर्टाकडे याबाबत विनंती करण्यात आली होती.
तीन आठवड्यांत राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे, पुढील तीन आठवड्यापर्यंत राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मुदतवाढ मिळाल्याचं दिसून येतं. तर, आयोगाने मांडलेल्या भूमिकेवरील प्रतिज्ञापत्रावर इतर सर्व प्रतिवाद्यांना 10 दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देशही हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, आता ऑगस्टपर्यंत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वादी व प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्यास अवधी दिला आहे. त्यानंतर, न्यायालयाची नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे.
