Illegal industry : गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यात पिपरिया गावात 50 हेक्टर वन जमिनीवर बेकायदेशीर उद्योग सुरू असल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे. यासंदर्भात वन आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर संशय निर्माण होत होता. कारण संबंधित उद्योगाला वन पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसतानाही सुरुवात करण्यात आली आहे. कोट्यवधींच्या वन जमिनीवर बेकायदेशीर उद्योगाला चालना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने शेतकरी आणि पर्यावरण प्रेमी संतप्त झाले आहेत. या प्रकरणाकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोपही होत आहे.
पिपरिया येथील गट क्रमांक 852 (7.60 हेक्टर) व 854-855 (42.40 हेक्टर) मिळून एकत्रित 50 हेक्टर वन जमीन अभिलेखात नोंद आहे. मात्र, कोणत्याही व्यक्तीला लीज अथवा पट्टा न देता बनावट सातबारा तयार करून जमिनीचे विक्री व्यवहार केल्याचे उघड झाले आहे. याची तक्रार यशवंत मानकर यांनी वन विभाग आणि महसूल विभागाला केली आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
एबीस कंपनीचा पोल्ट्री उद्योग सुरू
सदर जमिनीचा एकत्रित गट क्रमांक 1297 तयार करून, केशवराव मानकर यांनी ती जमीन एबीस एक्सपोर्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक सुलतान अली अब्दुल अजीज यांच्या पावर ऑफ ऍटर्नी मोहनसिंग ढल्ला (रा. पेंढरी, जिल्हा राजनांदगाव, छत्तीसगड) यांना विक्री पत्र लिहून दिल्याचे समोर आले आहे. संबंधित कंपनीने कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता पोल्ट्री आणि घातक रसायन प्रक्रिया उद्योग सुरू केला आहे. यामुळे पर्यावरण आणि वन्यजीव धोक्यात आले असून, याबाबत यशवंत मानकर यांनी विविध विभागांना लेखी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, स्थानिक प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही.
स्तेबांधणीमुळे धरणाला धोका
उद्योगासाठी छोटे धरणाचा कालवा फोडून वन जमिनीवर रस्ता तयार करण्यात आला आहे. यामुळे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, वन विभागाचे नियमही पायदळी तुडवले गेले आहेतवन जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद शासनाने केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या नियमांनुसार वन जमिनींचा बेकायदेशीर औद्योगिक वापर केल्यास अजामीनपात्र गुन्ह्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात दंड देखील वसूल करण्यात येऊ शकतो. हे माहिती असतानाही प्रशासनाच्या आशीर्वादाने कारभार सुरू असल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
