Maharashtra Assembly : शासनाकडून खासगी कंपनीला मिळालेल्या जमिनीची लीज वाढवून द्यावी की नाही, यावर 4 जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली आहे. या चर्चेत अमरावतीचे आमदार बच्चू कडू यांनी लीज वाढवून न देण्यासाठी युक्तीवाद करीत असताना चक्क इतिहासाची पाने उघडून दाखवली आहे. इंग्रजांच्या बाजूने राहणाऱ्या शिवाय आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांसोबत घात करत इंग्रजांची दलाली करणाऱ्या या सहा संस्थांना इतक्या विशाल मुंबईच्या जागा देऊ नये, अशी चर्चा त्यांनी केली. यात प्रकर्षाने त्यांनी गोदरेजला दिलेल्या जमिनीबाबत सरकारच्या डोळ्यात अंजन घातले आहे.
कडू म्हणाले की, गोदरेज कंपनीला तीन हजार चारशे हेक्टर जमीन दिली. बाकी जमीन उरलेल्या पाच संस्थाना दिली आहे. एकीकडे मुंबईतील लोकांना राहायला घर नाही. एका एका संस्थेला 500 हेक्टर जमीन दिली. या जमिनीचा अर्धा जरी हिस्सा आपण घेतला, तर या राज्यातले अर्धे कर्ज सहजरीत्या फेडू शकतो. ही चर्चा करत असताना परत बच्चू कडूंनी असंवैधानिक शब्द वापरला. यांच्यासाठी नवा कायदा करा. असे होत नाही, ती कंपनी आहे, असे उत्तर नका देऊ. तुम्ही सरकार आहात ‘नामर्द वाली बात नको’, असेही बच्चू कडू म्हणाले.
इतिहासाच्या झरोक्यातून
चर्चा करीत असताना बच्चू कडूंनी इतिहासाचे संदर्भ दिला. त्यांनी इंग्रजकालीन मुंबईच्या कमिश्नर फॉसिस्ट याच्या पुस्तकाचा दाखला दिला. सय्यद हुसेन आणि मंगेश धड्याला यांचे स्मारक आपण पाहतो. सीएसटीला हे स्मारक आहे. त्यांना या फासिस्टने तोफेने उडवून दिले. तीन दिवस त्यांचे तुकडे उचलायला लागले. या लोकांना काहींनी मदत केली, दलाली केली. त्याच्या बदल्यात मुंबईच्या असंख्य जमिनी आपल्या घशात घातल्या. त्याच्या पुस्तकात हे लिहून ठेवले आहे. चांगले काम केले म्हणून तेव्हा त्यांना बक्षीस मिळाले. त्या लोकांमध्ये एक ‘गोदरेज’ही आहे.
Maharashtra Assembly : मोठ्या भावाच्या जागांवर लहान भावाचा घाव
34 हजार एकर जमीम गोदरेजकडे आहे. डीपी प्लान करताना या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. 50 एकराच्यावर जमीन असली की सिलिंग लावता. पैसे अधिक असले की जप्त करता येतात. त्यांच्यावर अशी कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल बच्चू कडू यांनी केला.
