उच्च न्यायालयाने नांदेडमधील एका व्यक्तीला उद्धव ठाकरेंवर खोटे आरोप केल्याच्या प्रकरणात 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ठाकरे यांच्यावर खोटे आरोप केल्याबद्दल नांदेडच्या रहिवाशाला 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. ही रक्कम महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरूपात नेऊन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
डॉ. मोहन चव्हाण असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. एका कार्यक्रमात त्यांच्या समुदायाचे महंत यांनी दिलेली विभूती उद्धव ठाकरे यांनी कपाळावर लावली नाही. त्यामुळे आपल्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत, अशी याचिका चव्हाण यांनी दाखल केली होती. यावर सुनावणीवेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच खडसावले.
खंडपीठाने काय म्हटले?
काही दिवसांपूर्वी बंजारा समाजाच्या एका मंहतांनी मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. त्यांना प्रसाद आणि अंगारा दिला. त्यातला अंगारा ठाकरेंनी आपल्या मस्तकी न लावता मागे उभ्या इसमाकडे दिला. ठाकरेंच्या या कृतीमुळे आपल्या समाजाच्या महंतांचा अपमान झाला. त्यामुळे ठाकरेंविरोधात कारवाईची मागणी करत मोहन चव्हाण यांनी हायकोर्टात दाखल याचिका केली होती. या याचिकेवर नुकतीच औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
प्रतिमा खराब
अशा याचिकांमुळे समाजातील सन्माननीय सदस्यांची प्रतिमा खराब होते, असे खंडपीठाने म्हटले. बरेचदा अशा याचिका गुप्त हेतूने दाखल केल्या जातात. ठाकरे यांच्यावर कोणत्याही आधाराविना आरोप लावण्यात आले आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल दंड ठोठावणे योग्य आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच चव्हाण यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
कायद्याचा गैरवापर होतोय
न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांच्या एकल खंडपीठाने 29 ऑगस्टच्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘कायद्याचे थोडेसे ज्ञान असलेली व्यक्तीदेखील प्रथमदर्शनी असे म्हणेल की, हा कायद्याचा गैरप्रकार आहे. कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करणे किंवा प्रसिद्ध होण्यासाठी न्यायालयीन व्यवस्थेचा वापर करणे योग्य नाही. अशा याचिकांमुळे समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींची प्रतिमा मलिन होते. अनेकवेळा अशा याचिका वाईट हेतूने दाखल केल्या जातात. उद्धव ठाकरे यांच्यावर कुठल्याही आधाराविना आरोप लावलेले दिसतात.’
फुकट वेळ घालविण्यात आला
याचिकाकर्ते चव्हाण यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) खरेदी करावा. त्यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन तो त्यांच्या किंवा त्यांनी निर्देशित केलेल्या व्यक्तीच्या हातात द्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. अशाप्रकारे तथ्यहीन याचिका दाखल करून कोर्टाचा वेळ फुटक घालवल्याबद्दल हायकोर्टानं चव्हाण यांनी शिक्षा सुनावली आहे.
