Gondia news : पर्यावरणाच्या असंतुलनामुळे सारस पक्षांचा अधिवास संकटात आला आहे. सार्वजनिक हितासाठी गोंदिया, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यानी सारस पक्ष्यांचे संवर्धन आणि अधिवास सुधारणासाठी पावले उचलावी. यासंदर्भात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश देऊनही अद्याप उत्तर दाखल न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
पर्यावरणाच्या असमतोलामुळे विदर्भातील जंगलांतल्या सारस पक्षांचा अधिवास नष्ट होत आहे. या बाबत समोर आलेल्या माहितीचा संदर्भ देत खंडपीठाने सार्वजनिक हितासाठी ही याचिका स्वीकारली. त्यानंतर खंडपीठाने गोंदिया, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्हाधिकाऱ्याना सारस पक्ष्यांचे संवर्धन आणि अधिवास सुधारणासाठी पावले उचलण्याचे आदेश देत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर अद्याप कोणीही उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे अतिरिक्त सरकारी वकील डी.पी. ठाकरे असमर्थ ठरत आहेत. भंडारा जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले उत्तर वगळता इतर जिल्हाधिकारी यांनी खंडपीठाच्या आदेशाला प्रतिसाद दिलेला नाही.
लोकसभा निवडणुकीसाठी संवेदनशील
सस्टेनिंग एन्व्हायर्मेंट अँड वाइल्ड लाइफ असेंबलिजने संवर्धनाची योजना तयार केली होती. त्यात भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांचा सारस पक्षांच्या संवर्धनासाठी समावेश झाला आहे. या जिल्ह्यांतून वाहणाऱ्या नद्यांच्या काठावरील वाळू संकुल सारस पक्ष्यांसाठी उपयुक्त आहे.त्यामुळे सारस पक्षी संवर्धनासाठी योग्य प्रयत्न केले तर त्यांना नक्कीच वाचवता येतील. अशा प्रकारे, स्थलांतरित पक्ष्यांना शेतात, धान्याची कोठारे, जंगल नसलेल्या भागात आणि इतर भागात जाण्यापासून वाचवता येते. त्यामुळे खंडपीठाने सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी पाणथळ जागा चिन्हांकित करण्या संदर्भात कोणती पावले उचलली ? ही माहिती 30 एप्रिलपर्यंत देण्याचे आदेश दिले. सध्या जिल्हाधिकारी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत असल्याने खंडपीठाने ही अखेरची संधी सरकारला दिली.
शेवटची संधी, अन्यथा अवमान कारवाई
सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सारस पक्षी संवर्धनाबाबत खंडपीठाने यापूर्वी 15 जानेवारी 2020 ला या संदर्भात आदेश जारी केले आहेत. तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी शपथपत्र सादर न करणे हे त्यांचे अपयश स्पष्ट करणे आहे. त्यामुळे आता कारवाही गरजेची झाली आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांना शपथपत्रासाठी शेवटची संधी दिली जात आहे. आता कोणत्याही परिस्थितीत 30 एप्रिलपर्यंत शपथपत्र रेकॉर्डवर न आल्यास अवमानना कारवाई केली जाईल.
त्यामुळे मतदान आटोपताचच जिल्हाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे उत्तर देण्याची तयारी करावी लागणार आहे. त्यामुळे मतदानाचे एक टेन्शन कमी झाल्यावर आता दुसरे टेन्शन जिल्हाधिकाऱ्यांना राहील.
