महाराष्ट्र

OBC Reservation : केंद्राच्या यादीतील लोधी समाजचा मार्ग मोकळा 

Hansraj Ahir : राष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी स्वत:च्या उपस्थिती घेतली सुनावणी

Lodha Community : राज्यातील लोधी, लोधा, लोध जातीला केंद्राच्या ओबीसी प्रवर्गाच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या मुद्द्यावर मुंबईत सुनावणी झाली आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या उपस्थितीत ही सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये संबंधित जातीच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थितीची माहिती देण्यात आली. बैठकीत लोधी, लोधा-लोध जातीना पहिले स्थान देण्यात आले.

मागासवर्ग आयोगाच्या सुनावणीत राणी अवंतीबाई संस्था काटोलतर्फे राम खरपुरीया, आलोक संघटनातर्फे आनंदलाल दमाहे व ज्ञानेश्वर दमाहे, लोधी अधिकार जन आंदोलन समितीतर्फे राजीव ठकरेले यांनी मुद्दे मांडले. लोधी महासभातर्फे राधेश्याम नागपुरे यांनी माहिती सादर केली. सर्व संघटनाच्या प्रमुखांनी मागासवर्ग आयोगाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना जातीचे शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक व राजकीय स्तर हा दुबळा असून समाजाला प्रतिदिनिधित्वाची आवश्यकता आहे, अशी मागणी केली. या सर्व प्रवर्गांना केंद्राच्या ओबीसीच्या सूचित समाविष्ट करावे, अशी विनंतीही करण्यात आली.

18 जातींसाठी सुनावणी

लोधी समाज देशातील 16 राज्यांमध्ये राहतो. 13 राज्यांमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीत समावेश आहे. दोन राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या यादीत त्यांचा समावेश आहे. फक्त महाराष्ट्रात ओबीसींच्या यादीत त्यांना समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. परंतु केंद्राच्या ओबीसीच्या यादीत त्यांना समाविष्ट केलेले नाही. यासाठी समाजातर्फे गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा दिला जात आहे. परंतु केंद्र सरकार लोधी समाजाला यादीत समाविष्ट करीत नव्हते. अखेर आता हा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर हंसराज अहिर यांनी 26 जुलै रोजी दुसऱ्यांदा सुनावणी घेतली. यापूर्वी 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी दिल्ली येथे सुनावणी घेण्यात आली होती. लोधी समाज मागासवर्ग आयोगाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भात लोधी, लोधा, लोध जातीचे प्रमाण मोठे आहे. यावेळी विदर्भातील चंद्रपूर लोकसभेचे माजी खासदार हंसराज अहीर हे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे समाजाच्या अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत. लोधी समाजाचा 2004 मध्ये राज्यातील ओबीसी यादीत समावेश करण्यात आला होता.

Dharmarao Baba Aatram : पालक असूनही जिल्हा पोरकाच

राज्यातील समावेशाला 20 वर्षे झाली आहेत. परंतु तरीही केंद्राच्या ओबीसी यादीपासून समाज वंचित आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या सुनावणीला लोधी जातीच्या प्रतिनिधी म्हणून राम खरपुरिया, अनंतलाल दमाहे, ज्ञानेश्वर दमाहे, राजीव ठकरेले, राधेश्याम नागपुरे, दत्तुसिंग लोधी, एकनाथ खजुरीया, मोरेश्वर मुटकुरे, श्रीराम बासेवार, नानेश्वर बिरनवारे, मयुर मुरोडीया यांनी बाजू मांडली.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!