जिल्हा वार्षिक योजनेतून बुलढाणा जिल्ह्याला 440 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी दर्जेदार कामे होणे अपेक्षित आहे. सर्व यंत्रणांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग दर्जेदार कामासाठी करावा. यावर्षीच्या निधीतून शाळा आणि अंगणवाडीच्या दुरुस्तीला प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली. शनिवारी (दि.28) बुलढाणा येथील जिल्हाधिकारी कार्यलयात पार पडलेल्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
विकास कामंसाठी फक्त दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यानंतर आचारसंहिता लागल्यावर निधी खर्च करण्यावर निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी त्यांच्या निधी प्राप्तीसाठी आवश्यक ती कारवाई करून निधी प्राप्त करून घ्यावा. प्रत्येक विभागाला मिळालेल्या निधीचा योग्य विनियोग होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अश्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
गेल्या अनेक दिवसांपासून जिल्ह्यातील नदी खोलीकरण करण्याविषयी मागणी होत आहे. या कामाचे सर्वेक्षण तातडीने होणे गरजेचे आहे. यासाठी 35 लाख रुपयांचा निधी देऊन 130 किलोमीटरच्या जिल्ह्यातील मन, तोरणा आणि पैनगंगा या प्रमुख तीन नद्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. यामुळे नद्यांचे खोलीकरण होऊन पूर परिस्थिती आणि शेतामध्ये नदीचे पाणी जाऊन होणारे शेतपिक आणि जमीन खरडून होणारे नुकसान टाळता येईल, असे दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
440 कोटींचे काय करणार?
जिल्ह्याला यावर्षी 440 कोटी रूपयांचा निधी मिळणार आहे. यातील 247 कोटी गाभा, तर 171 कोटी बिगर गाभा क्षेत्राला मिळणार आहे. तसेच नाविण्यपूर्ण, शाश्वत विकास ध्येय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महिला व बालकल्याण आदी क्षेत्राला निधी मिळणार आहे. यावर्षी आतापर्यंत 146 कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातील 44 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच नवीन कामांचे 11 कोटी आणि दायित्वचे 13 कोटी रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
शाळा, अंगणवाडी करीता
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत खामगाव, बुलढाणा, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, मोताळा या पाच तालुक्यांना प्रत्येकी एक कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. या निधीतून समाविष्ठ गावात अनुज्ञेय कामे करण्यात येणार आहे. यातून 25 टक्के निधी अंगणवाडीची कामे आणि 25 टक्के निधी शिक्षण वर्गखोली बांधकाम व दुरूस्तीसाठी राखीव निधी राहणार आहे. तसेच आदिवासी उपयोजनेतून 18 कोटी, तर 100 कोटी रूपयांचा निधी अनुसूचित जाती उपयोजनेतून मिळणार आहे.
3 लाख 21 हजार बहिणींचे अर्ज
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत जिल्ह्यातून 5 लाख महिलांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत 3 लाख 21 हजार महिलांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. या अर्जांची आठ दिवसात छाननी करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. ग्रामपंचायतीमधील सीएससीकडून अर्ज भरण्यात यावे. तसेच तालुकास्तरावर लवकरच समिती स्थापन करून अर्ज निकाली काढण्यात येणार आहे.
