राज्य शासनाने सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात नुकतीच वाढ केली. आता ग्रामपंचायत सदस्यांचे मानधन देखील वाढवावे, अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्यांनी लावून धरली आहे. या मागणीसाठी भंडारा जिल्हाच्या साकोली तालुक्यात ग्रामपंचायत सदस्यांनी आवाज उठवला आहे. तहसीलदार निलेश कदम यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. याचवेळी सदस्यांची तालुका कार्यकारिणी तयार करण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी सरपंच संघटनेच्या वतीने ग्रामपंचायतींनी कामबंद आंदोलन पुकारले होते. राज्य शासनाच्या विरोधात ग्रामपंचायत स्तरावर विकासात्मक कामांबाबत व सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांच्या मानधनात वाढ करावी, यासाठी हे आंदोलन होते. त्यामध्ये ग्रामपंचायत सदस्यही सहभागी झाले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने सरपंच, उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ केली. परंतु, ग्रामपंचायत सदस्य यांचा विचार केला नाही.
सध्या ग्रामपंचायत सदस्याला फक्त दोनशे रुपये मासिक मानधन दिले जाते. ग्रामपंचायत विकासात सरपंच, उपसरपंच यांचा वाटा मोठा असला तरी ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या सहीशिवाय कोरम पूर्ण होत नाही. कोणतेही काम सरपंच करू शकत नाही हे सत्य नाकारता येत नाही. असे असूनही राज्य शासनाने ग्रामपंचायत सदस्यांचे मानधन वाढविले नाही. ही बाब अन्यायकारक आहे. यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांचे मानधन किमान 3 हजार रुपये करण्यात यावे. त्यांना वॉर्डनिहाय निधी देण्यात यावा. यासाठी कार्यकारिणीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. शासनाने सरपंच व उपसरपंचाचे मानधन लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढविले आहे. यास ग्रामपंचायत सदस्यांचा विरोध नाही. परंतु गावाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सदस्यांकडे दुर्लक्ष का?, असा प्रश्न साकोली तालुक्यातील ग्रामपंचायत सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.
Charan Waghmare : लाडक्या बहिणींसाठी अश्लील भाषा; कारवाई कधी?
यावेळी नवनिर्वाचित तालुका कार्यकारिणी अध्यक्ष भावेश कोटांगले, उपाध्यक्ष राजेश शहारे, सचिव संदीप भांडारकर, सदस्य राहुल टेंभूर्णे, संदीप मेश्राम, सुभाष नेवारे, युवराज वखारे, संजय बहेकार, तुषार पटले, दिनेश आदे, नरेंद्र भांडारकर, दिगंबर झोळे, सविता साठे, ममता भुजाडे, ज्योती बडवाईक, फागेश्वर कुसराम, राजेश बडोले, जयश्री बडवाईक, प्रभा टेंभूरकर आदी उपस्थित होते.
मानधनाचा बोजा
निवडणुकीच्या दृष्टिने सरकारने जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. लाडकी बहीण, लाडका भाऊ योजना नव्याने लागू केली. तसेच एमटी बस कर्मचारी, आंगनवाडी सेविका, सरपंच, उपसरपंच यांचा मानधनात वाढ करून सरकारच्या तिजोरीवर बोजा वाढविला आहे. आता पुन्हा ग्रामपंचायत सदस्यांची मागणी केली तर आणखी खर्च वाढणार आहे.
