बुलढाणा येथे शासकीय मेडिकल कॉलेजला अखेर केंद्र आणि राज्य सरकारची अंतिम मान्यता मिळाली आहे. यंदाच १०० विद्यार्थ्यांचा प्रथम वर्षासाठी प्रवेश देखील होणार आहे. केंद्रीय आयुष तथा आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी ही माहिती दिली. त्यांच्याकडे असलेल्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा फायदा बुलढाणा जिल्ह्याला झाला आहे.
बुलढाण्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होती. प्रतापराव जाधव या विषयासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करत होते. केंद्रात आरोग्य मंत्री झाल्यानंतर जाधव यांनी या प्रक्रियेला वेग आणला. स्वतः जाधव ज्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्याचे मंत्री आहेत त्या मंत्रालयानेच काढलेल्या आदेश पत्रात बुलढाणा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाला अंतिम मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.
बुलढाणा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात यंदा १०० विद्यार्थ्यांचा प्रथम वर्षासाठी प्रवेश सुरू होणार आहे. प्रतापराव जाधव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी.नड्डा यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. राज्यात एकूण १० महाविद्यालयांच्या बांधकामाकरिता व इतर आवश्यक साधनसामुग्रीसाठी प्रत्येक महाविद्यालयास ४०३ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम दर्जेदार, गुणवत्तापूर्वक होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत १० महाविद्यालयाची बांधकाम निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच बांधकामे सुरू करण्यात येणार आहे.
राज्यात नवीन आठ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता
राज्यात अंबरनाथसह गडचिरोली, जालना, वाशिम, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती आणि भंडारा येथील आठ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने परवानगी दिल्यामुळे या आठ महाविद्यालयत एकूण ८०० विद्यार्थ्यांना एमबीबीएससाठी प्रवेश मिळणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. या आठ नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ३३ वर पोहचली आहे. यामुळे वर्षाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून ४ हजार ८५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. राज्यातील अनेक विद्यार्थी विविध देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी जात होते. आता राज्यातच विद्यार्थी संख्या वाढल्याने विद्यार्थ्यांना राज्यात शिक्षण घेणे शक्य होणार आहे.
