Badlapur Cases : बदलापूर अत्याचार प्रकरणी सरकारने उज्ज्वल निकम यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीवर काँग्रेसने आक्षेप घेतला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी निकम यांच्यावर विश्वास नसल्याचे सांगितले. ते सरकारी वकील नसून फक्त भाजपचेच वकील असल्याचा घाणाघातही त्यांनी केला.
निकम यांनी भाजपकडून लोकसभा निवडणूक लढविली होती. आता त्यांनाच सरकारी वकील नेमण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्याय मिळू शकणार नाही, असे नाना पटोल यांनी म्हटले आहे. निकम हे भाजपला आणि आरएसएसच्या संस्थेला वाचविण्याचा प्रयत्न करतील हे स्पष्ट झाले आहे.
पोलिसांवर दबाव का?
सरकारचा प्रचंड दबाव पोलिसांवर आहे हे त्यांच्या वागण्यावरून लक्षात येते. भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्यांनी महिला पत्रकारांसोबत चुकीचे वर्तन केले. त्या वर्तनाला माफी होऊ शकत नाही. पत्रकार हा चौथा स्तंभ आहे. ही महिला पत्रकार तक्रार नोंदवायला जाते, तर गुन्हा नोंदवायला दोन दिवस लागतात. यावरून वस्तूस्थिती लक्षात येते. प्रशासनावर या सरकारचा दबाव आहे, हेही सिद्ध होते, असे ते म्हणाले. काँग्रेसचे सरकार असताना आंध्र प्रदेशात जी घटना झाली होती त्याचा निषेध म्हणून आंदोलन करण्यात आले. आणि शक्ती कायदा आणला गेला. हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यात यावा. हा कायदा महाविकास आघाडीत संमत झाला आहे. तो आता राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी आहे. परंतु महाराष्ट्रात महायुती ट्रिपल इंजिन सरकार आलं आणि शक्ती कायद्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, अशी टीका त्यांनी केली.
महायुती सरकारच्या काळात घटना वाढल्या
बदलापुरातील घटना लाजिरवाणी आहे. अकोल्यात तशीच घटना घडते, हे दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात लहान मुलींवर अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. 2014 ते 2024 च्या वर्षात 22000 प्रकरणे समोर आली आहेत. 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीसचे सरकार आले. तेव्हापासून या घटनेत आणखी वाढ झाली आहे. महिलांच्या अत्याचाराचे प्रमाण 50 हजाराच्यावर आहे. महाराष्ट्रात महिला मुलींवर अत्याचार वाढत आहेत. शक्ती कायदा जर या सरकारने आणला असता तर हे प्रमाण कमी झाले असते. पण महायुती सरकारमध्ये एवढे धाडस नव्हते. हे सरकार महिला विरोधी आहे, असे सिद्ध होते, असे पटोले म्हणाले. ज्या चिमुरड्यांनी हे जग निट बघिलेही नव्हते, त्यांच्यावर अत्याचार होतो, हे दुर्दैवी आहे. या नराधमांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरू आहे का, अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे, असेही पटोले म्हणाले.
राजकारणाचा विषय
या विषयावर जर आमचा पक्ष बोलला तर महाविकास आघाडी राजकारण करते, असे सरकार म्हणते. पण त्या उलट कारवाईची प्रतिक्रिया जलद करून अशा प्रकरणात सरकारने पेटून उठायला पाहिजे, असे नाना पटोले म्हणाले. संस्थेने आब्रू जाऊ नये म्हणून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. सीसीटीव्ही फुटेज गायब करण्यात आले. संस्था आरएसएस आणि भाजप विचारांची आहे. त्यामुळेच संस्थेवर गुन्हा दाखल झाला नाही, अशी टीका पटोलेंनी केली आहे.
