अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील बोळदे कवठा येथे मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजनेअंतर्गत मामा तलाव बांधण्यात आले. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे बांध फुटले. यासाठी अभियंत्याला दोषी ठरविण्यात आले असून तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. मामा तलावाच्या गट क्र. 31 मधील बांध फुटल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या प्रकरणी लघु पाटबंधारे विभागाचे प्रभारी उपविभागीय अभियंता मायकल फुंडकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगनंथम यांनी ही कारवाई केली आहे.
29 नोव्हेंबर रोजी मामा तलावाची मेढ फुटल्याने मोठ्या प्रमाणावर पाणी शेतात शिरले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीयोग्य जमिनीसह पीकांचे नुकसान झाले. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी जलसंधारण विभागाला तक्रार केली. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली असता, तलावाच्या मेढीतून पाणी गळती झाल्याचे निष्पन्न झाले.
या घटनेची माहिती घेतली असता, अभियंता मायकल फुंडकर यांनी तलावाच्या मेढीवर जेसीबीने काम केल्याचे कबूल केल्याचे सांगण्यात आले. त्यांनी वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय काम करत गैरजवाबदारी दाखवली. यामुळे सरकारला आर्थिक नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा अनुशासन आणि अपील नियम 1964 च्या कलम 3 नुसार, फुंडकर यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी सालेकसा येथील उपविभागीय अभियंता वाय. जी. बरडे यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांची भरपाईची मागणी
तलाव फुटल्याने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारकडून भरपाईची मागणी केली आहे. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला आहे. या घटनेमुळे अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील प्रशासनावर टीकेची झोड उठली आहे.मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि सरकारच्या आर्थिक स्रोतांवर ताण निर्माण झाला आहे. यापुढे अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने अधिक दक्षता आणि नियोजनाची गरज आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय
या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त होत आहे. योजनेची अंमलबजावणी करताना पैसा खर्च करण्यात आला. पण निकृष्ट दर्जाचे काम झाले. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे या घटनेची शासन दरबारी दखल घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री योजनेतील हलगर्जीपणा ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे प्रशासन देखील तातडीने या प्रकरणाचा निकाल लावण्याचा प्रयत्न करत आहे.
