Saleksa Taluka : गोंदिया जिल्हाच्या सालेकसा तालुक्यातील रखडलेल्या10 लघु प्रकल्पांसाठी तत्कालीन शासनाने 15 वर्षांपूवी एकूण 600 कोटी रूपये मंजूर केले होते. त्यापैकी सर्व प्रकल्प मिळून एकूण 162 कोटी रूपये कामाच्या सुरूवातीला खर्च झाले. परंतु, त्यानंतर वेगवेगळ्या कारणांनी कामे बंद पडल्याने केलेला सर्व खर्च व्यर्थ गेला आहे. रखडलेले प्रकल्प हे लोकप्रतिनिधींचेच अपयश असल्याची प्रतिक्रिया आता उमटत आहे.
लघु पाटबंधारे तलाव कहाली हा प्रकल्प 32 लाख 90 हजार एवढ्या सुधारित किमतीचा आहे. या प्रकल्पावर केवळ तीस टक्के रक्कम खर्च झाली. प्रकल्पाचे घळभरणी व कालव्याचे काम आजही अपूर्ण अवस्थेत आहे. आतापर्यंत 10 लाख 45 हजार रूपयांचा निधी या प्रकल्पावर खर्च झाला. लघु पाटबंधारे तलाव दंडारी हा प्रकल्प 45 लाख 15 हजार रूपये सुधारित किमतीचा असून यावर आतापर्यंत 14 लाख 90 हजार खर्च झाले. या ठिकाणीसुद्धा घळभरणी व कालव्याचे काम बाकी आहे. काही त्रुटींमुळे हा प्रकल्प रखडला.
लघु पाटबंधारे तलाव मरामजोब हा प्रकल्प 34 लाख 59 हजार रूपये किमतीचा असून या प्रकल्पासाठी जवळपास 24 लाख रूपये खर्च झाले. येथे सुद्धा कालव्याचे माम व इतर कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. लघु पाटबंधारे तलाव कारूटोला 1 हा प्रकल्प 25 लाख रूपयांचा आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर एकूण 26 हेक्टर शेतीला याचा लाभ होणार होते. या प्रकल्पाला आता रोजगार हमी योजनेतून वगळले आहे. लघु पाटबंधारे तलाव सुरजाटोला हा प्रकल्प 28 लाख 24 हजार एवढ्या किमतीचा असून, 61 हेक्टर जमिनीला सिंचन करण्याची क्षमता आहे. परंतु, या प्रकल्पावर आतापर्यंत 27 लाख 34 हजार एवढीच रक्कम खर्च झाली. या प्रकल्पासाठी सुधारीत अंदाजपत्रक 70 लाख 17 हजार आहे.
मक्काटोला प्रकल्प रखडला
लघु पाटबंधारे तलाव मक्काटोला हा प्रकल्प 48 लाख 78 हजार एवढ्या किमतीचा आहे. या प्रकल्पावर आतापर्यंत 25 लाख 45 हजार रुपये एवढा निधी खर्च झाला आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास 44 हेक्टर जमिनीला सिंचनाची सोय होईल. लघु पाटबंधारे तलाव टेकाटोला हा प्रकल्प फक्त 7 लाख 7 हजार किमतीचा आहे. या प्रकल्पाद्वारे 46 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते. या प्रकल्पावर 4 लाख 69 हजार रूपये निधी खर्च झाला आहे.
जांभळी प्रकल्पाही ग्रहण
लघु पाटबंधारे तलाव जांभळी हा प्रकल्प 7 लाख 5 हजार एवढ्या किमतीचा असून, हा प्रकल्पसुद्धा वनजमीन कायद्यांतर्गत अडकून पडलेला आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 3 लाख 39 हजार एवढी रक्कम खर्च झाली आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास जवळपास 11 हेक्टर जमिनीला पाण्याची सोय होऊ शकते.
लोकप्रतिनिधींचे अपयश
हे सर्व रखडलेले प्रकल्प लक्षात घेता स्थानिक लोकप्रतिनिधीचे अपयश समोर येऊ लागले आहे. हे प्रकल्प पूर्णत्वास जावे यासाठी एकही लोकप्रतिनिधी पुढे येत नसल्याची ओरड सुरू झाली आहे. त्यामुळे अपूर्ण प्रकल्प सिंचनासाठी कसे पूर्णत्वास येतील असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.