Gondia District : शासनाकडून कितीही गाजावाजा करत महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना आखल्या गेल्या. तरी शासनाच्या उदात्त हेतूला कसे पायदळी तुडविले जाते, याचे मूर्तीमंत उदाहरण गोंदिया जिल्हात पहायला मिळत आहे. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील राजोली ग्रामपंचायतीच्या उदासीनतेतून सध्या तरी हेच दिसून येत आहे.
सुविधांचा प्रश्न गंभीर
भरनोली ग्रामपंचायतीमधून विभाजन झाल्यानंतर नव्याने स्थापित झालेल्या राजोली ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र्य अस्तित्व प्रदान करण्यात आले. राजोली ग्रामपंचायतीच्या सरपंच महिला आहेत. असे असूनही ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत एकही महिला ग्रामसभा घेण्यासाठी सरपंचांना मुहूर्तच मिळाला नाही. त्यामुळे महिलांचे अधिकार आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयामार्फत गठित केलेली दारूबंदी महिला समिती ही पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरत आहे. दारूबंदी समिती गठित करण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासनाने महिला ग्रामसभेचे आयोजन करणे अपेक्षित आहे. परिणामी आजपर्यंत ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून मुख्य ग्रामसभेच्या एक दिवसापूर्वी महिला ग्रामसभा बोलाविणे सरपंचांना बंधनकारक आहे. पण दुर्दैवाने एकाही महिला ग्रामसभेचे आयोजन आजवर केले गेले नाही.
महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी जर महिला सरपंचच पुढाकार घेत नसेल तर त्यांना सरपंच पदावर राहण्याचा काही अधिकार नाही, अशी कुजबूज राजोली ग्रामपंचायत हद्दीतील महिलांमध्ये सुरू आहे. महिलांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची ग्रामसभेच्या बैठकीत प्राधान्याने चर्चा होणेही अपेक्षित आहे. ग्रामसभेत विशिष्ट मुद्यांवर भूमिका व्यक्त करताना महिलांवर मर्यादा येतात.
महिलांना आपले प्रश्न निर्भिडपणे मांडता यावेत, त्यांच्या प्रश्नांवर स्वतंत्र चर्चा करता यावी, म्हणून नियमित ग्रामसभा बैठकीपूर्वी लगतच्या दिवशी ग्रामसभेच्या महिला सभासदांची स्वतंत्र बैठक ग्रामपंचायतीने आयोजित करणे आवश्यक आहे. गावातील अंगणवाडीचे कामकाज, कुपोषण, गर्भवती महिलांचा आहार, गावातील मादक व अंमली पदार्थांना प्रतिबंध करणे, करणे बचत गट, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, महिला व बालविकासच्या गावातील योजनांचे मूल्यमापन व उपाययोजना इत्यादी विषयांवर चर्चा होण्याची गरज आहे.
Goregaon Mla Issue : गोरेगावला दोन आमदार; मात्र विकासकामांना लागला ‘ब्रेक’
महिला सभासदांनी मंजूर केलेल्या ठरावांवर ग्रामसभेच्या बैठकीत प्राधान्याने चर्चा केली जावी, असे निर्देश आहेत. विशेष म्हणजे महिला सभेला गणपूर्तीची अट राहात नाही. तरीदेखील सर्व बाबींना हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र राजोली ग्रामपंचायतीमध्ये दिसत आहे.
