Accusations & Counter Accusations : महाराष्ट्रावर तब्बल आठ लाख कोटींचे कर्ज असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना कशी राबवायची असा प्रश्न अर्थ विभागाने केला आहे. काँग्रेसकडूनही या आक्षेपाबाबत वाच्यता करण्यात येत आहे. त्यामुळे लाडकी बहिण योजना सुरू होण्यापूर्वीच आर्थिक कोंडीत अडकली की काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. ‘कॅग’ने काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारला काही सूचना केल्या होत्या. त्यात वास्तवादी अर्थसंकल्प सादर करावा, असेही कॅगने सांगितले होते. सरकारचे महसूल उत्पन्न, खर्च, पुरवणी मागण्या यांच्यात ताळमेळ नसल्याचेही कॅगने म्हटले होते. यानंतर विरोधकांनी रान पेटविले होते. आता अर्थखात्यानेच लाडकी बहिण योजनेवर प्रश्नचिन्ह लावल्याने चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणूक (Assembly Election) होणार आहेत. त्यापूर्वी सरकारने अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यापैकी एक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना आहे. या योजनेतून पात्र महिलांना दरमहा 1 हजार 500 रुपये देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी राज्यभरातून लाखो अर्ज भरले जात आहे. अर्जांची संख्या पाहता अर्थ विभागाला ही योजना राबिवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी लागणार आहे. देशात सध्या ही योजना मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh) राबविण्यात येत आहे.
जास्त रक्कम
मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार आहे. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चव्हाण (Shivrajsing Chauhan) मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ सुरू केली. या योजनेतून 1 हजार 250 रुपये दरमहा महिलांना देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आलेल्या योजनेची रक्कम यापेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात या योजनेतून 1 हजार 500 रुपये प्रति लाभार्थी देण्यात येणार आहे. योजनेला सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत मध्य प्रदेशात 13 किस्तीचे पैसे प्रदान करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशातील 1.29 कोटी महिला त्याचा लाभ घेत आहे. या संख्येचा विचार केल्यास मध्य प्रदेश सरकारच्या तिजोरीतून दरमहा किती रक्कम या एका योजनेसाठी खर्च केली जात आहे याचा अंदाज येतो.
Eknath Shinde : सिंचन प्रकल्पांबद्दल काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
महाराष्ट्रात दीड हजार रुपये प्रति लाभार्थी देण्यात येणार आहे. एका घरातून अनेक महिला योजनेसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. 21 ते 65 वयोगटातील महिला लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात या योजनेसाठी 46 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हा केवळ प्राथमिक आकडा आहे. हा आकडा कमीजास्त होऊ शकतो. तरीही एवढा मोठा निधी सरकारी तिजोरीत येणार कसा? असा प्रश्न अर्थ खात्याच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. योजनेचा पहिला हफ्ता रक्षाबंधनाच्या आसपास देण्याची सरकारची तयारी सुरू आहे. आठ लाख कोटींचे कर्ज असताना सरकार कोणती जादू करून महिलांना रक्षाबंधनाची भेट देणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
