Crop Insurance : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र त्यासंबंधी उशिराने शासननिर्णय निघाला. आता प्रत्यक्षात एक रुपयाच्या पीकविम्याच्या नोंदीसाठी किमान 50 तर कुठे 500 रुपयांपर्यंत खर्च येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शासनाने देऊ केलेल्या एक रुपयाच्या विम्याचा नेमका फायदा तरी कसा? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
‘सर्वसमावेशक पीकविमा योजना’ राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार शेतकरी हिश्श्याच्या विम्याची रक्कम राज्य शासनाकडून भरण्यात येणार आहे. त्यापोटी शेतकऱ्यांकडून केवळ एक रुपया आकारला जात आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजना पोर्टलवर शेतकरी स्वतः अर्ज करू शकतात. बँक, विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) यांच्यामार्फत अर्ज करू शकतात, असे कृषी विभागाने कळविले आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याची स्थिती आहे.
नेटवर्कची अडचण
ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी फॉर्म भरण्यासाठी नेटवर्क मिळत नाही. शेतकरी प्रत्यक्षात संगणक साक्षर नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतः फॉर्म भरण्यास मर्यादा आहेत. सीएससी केंद्रावर जाण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. याचा गैरफायदा घेत किमान 50 रुपयांपासून 200 रुपयांपर्यंत आकारणी केली जात असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. विनापावती ही आकारणी होत आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात सामूहिक सेवा केंद्र उपलब्ध नाहीत.
प्रतिनिधींची उपलब्धता नसल्याने शहराच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यास पेट्रोल खर्च व त्यासाठी लागणारा वेळ आणि मेहनतही वेगळीच. त्यामुळे चोहोबाजूंनी शेतकरी भरडला जात आहे. छायांकित प्रतीसाठी 10 ते 15 रुपये खर्च येतो. केंद्रावर जाण्यासाठी 50 ते 100 रुपये लागतात. काही सामूहिक सेवा केंद्र संचालकांकडून 50 रुपयांपासून 200 रुपये आकारणी करतात. प्रशिक्षित संगणक परिचालक नसल्याने नोंदणी करताना सदोष माहिती नोंद होत असल्याचा प्रकार घडत आहे.
केंद्रांना मिळते रक्कम
दुसरीकडे पीकविमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामूहिक सेवा केंद्रचालकाला विमा कंपनीमार्फत प्रतिअर्ज रक्कम 40 देण्यात येते. परंतु राज्यातील काही सामूहिक सेवा केंद्र धारक शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे घेण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
सीएससी केंद्रचालकांनी अतिरिक्त रकमेची मागणी केल्यास संबंधित पीकविमा कंपनीचे कार्यालय, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे कृषी विभागाने आवाहन केले आहे. मात्र त्याचा फार उपयोग होत नसून कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने शेतकऱ्यांची लूट होत आहे.
