District Marketing Federation : गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर विक्री केलेल्या धानाचे रखडलेले 91 कोटी रुपयांचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून नवीन भीम पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींमुळे 31,000 शेतकऱ्यांचे 235 कोटी रुपयांचे चुकारे रखडले होते. मात्र, सोमवारी (दि. 16) या पोर्टलच्या अडचणी दूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना या रखडलेल्या रकमेचा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला आतापर्यंत शासकीय धान खरेदीसाठी 91 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून थकीत रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 235 कोटी रुपयांच्या धानाची खरेदी झाली आहे. अजूनही मोठ्या रकमेची प्रतीक्षा आहे.
शासनाकडून पुढील निधीची अपेक्षा..
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनचे अधिकारी विवेक इंगळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या आठवड्यात शासनाकडून उर्वरित निधी प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. निधी मिळाल्याबरोबर सर्व शेतकऱ्यांचे चुकारे त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केले जातील. त्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा लवकरच संपेल, असे इंगळे यांनी स्पष्ट केले.गेल्या दीड महिन्यापासून भीम पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचे चुकारे रखडले होते. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. मात्र, आता पोर्टल सुरळीत झाल्याने निधी प्राप्त होताच चुकारे त्वरित वर्ग करणे शक्य होणार आहे.
Online Portal : धान उत्पादकांची कोंडी: 235 कोटींचे चुकारे थकीत!
शेतकऱ्यांना दिलासा..
शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या विश्वासाने आपले धान विक्रीस दिले होते. मात्र, रखडलेल्या चुकाऱ्यांमुळे त्यांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. भीम पोर्टलच्या सुधारित कामकाजामुळे आता शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.सोमवारी (16 डिसेंबर) मिळालेल्या 11 कोटी रुपयांच्या निधीतून थकीत चुकारे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उर्वरित निधी लवकरच प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. शासकीय यंत्रणांनीही आता चुकारे वेळेत वर्ग करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. रखडलेल्या रकमेचा प्रश्न सुटल्याने आता शेतकरी आगामी हंगामासाठी तयारी करू शकतील. शासनाकडून उर्वरित निधी वेळेत प्राप्त होऊन तो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर वर्ग होईल, अशी अपेक्षा सर्वांनी व्यक्त केली आहे.
