गेल्या अनेक वर्षापासून गोंदिया शहराच्या मास्टर प्लॅनचे घोडे अडले आहे. त्यातच भूमीअभिलेख व नगर परिषद कर्मचाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे अतिक्रमण हटावचे कागदी घोडे पत्रव्यवहारात अडकले आहेत. त्यामुळे शहर अतिक्रमणमुक्त होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
गोंदिया नगर परिषद क्षेत्रातंर्गत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. रस्ते आणि नझुलच्या जागेवर तसेच शहरातील फुटपाथ व सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यांवर व्यापाऱ्यांसह अनेकांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण झाली आहे. ही समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने अतिक्रमण हटाव मोहिम राबविण्याचा संकल्प नगर परिषदेने घेतला होता. त्यादृष्टीने मोहिम सुरूही करण्यात आली. परंतु व्यापारी व नागरिकांच्या वाढत्या विरोधामुळे मार्किंग व मोजणी करूनच अतिक्रमण हटविण्याचा निर्णय नगर परिषदेने घेतला. पालकमंत्र्यानीही अढावा बैठकीत गोंदिया शहराला अतिक्रमणमुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार गोंदिया नगर परिषदेच्या पत्रावर भूमीअभिलेख कार्यालयाने शहरातील जयस्तंभ चौक ते गांधी प्रतिमा, पालचौक ते गायत्री मंदिर या मुख्य रस्त्यांची मोजणी करून मार्किंग केले. मोजणीनंतर लगेच नगर परिषदेने अतिक्रमण हटाव मोहिम राबवायला हवी होती. मात्र, त्याकडे कानाडोळा केल्याने आजही अतिक्रमण जैसे थे आहे. तर लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकांपर्यंत अतिक्रमण हटवू नका, मतदार दुरावतील अशी भुमिका घेतली आहे. पण या सर्व प्रकरणात नगर परिषद, महसुल विभाग, भुमी अभिलेख विभाग व पोलिस विभाग यांच्यात समन्वय नाही. त्यामुळे काही तांत्रिक कारणांनी ही मोहीम थंडबस्त्यात गेली आहे.
ब्रिटीशकालीन रेकॉर्डमुळे अडचणी
गोंदिया भूमी अभिलेख विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या शासकीय रेकॉर्डनुसार मोजणी व मार्किंगचे काम करून नगर परिषदेला कळविले. परंतु नगर परिषदेने त्याकडे लक्ष दिले नसल्याचे दिसून येत आहे. असे असले तरी, गोंदिया शहर, गोंदिया खुर्द, गोंदिया (बु.), कटंगीकला, नंगपुरा, मुरी, कुडवा व पिंडकेपार येथील सिटी सर्वे न झाल्याने काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. येथील शासकीय रेकॉर्ड ब्रिटीशकालीन असल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत.
नाकाशात नोंद नाही
काही जागांची नोंद नकाशात नसल्याने अधिकांश चर्तुसीमा भुमीअभिलेख विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे किती जागांवर अतिक्रमण झाले आहे, हे निश्चित कळत नाही. शहरातील मध्यभाग नझुलच्या रेकॉर्डमध्ये असून, त्या भागात अनेकांना पट्टे वितरीत करण्यात आले आहेत. त्यावर अनेकांची घरे आहेत. जोपर्यंत शहराचा सिटी सर्वे होणार नाही. तोपर्यंत भुमीअभिलेखात दुरूस्ती होऊन अतिक्रमित जागेचा शोध लागणार नाही. त्यासाठी सिटी सर्वेची गरज आहे.
