Land Mafiya : चंद्रपुरातील महाकाली यात्रेसाठी राखून ठेवलेल्या भूखंडाचा घोटाळा समोर आला आहे. याला काही तासही होत नाही तोच अतिक्रमण धारकांनी थेट गावातील स्मशानभूमीच बळकावल्याची बाब समोर आली आहे. एवढेच नव्हे तर या ठिकाणी ग्रामपंचायत द्वारे नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा असलेल्या रस्ते, नाल्या, नळ, विद्युत व्यवस्था सुद्धा देण्यात आली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे याच अतिक्रमण करण्यात आलेल्या जागेवर चक्क शासकीय योजनेतून घरकुल सुद्धा मंजूर झाले आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या भेजगाव ग्रामपंचायतमध्ये हा प्रकार उघडकीस आला आहे. वर्षानुवर्षांपासून स्मशानभूमीवर अतिक्रमण करुन पक्के घर बांधून राहणाऱ्या नागरिकांना आता अतिक्रमित जागा खाली करण्याचे आदेश ग्रामपंचायतीकडून देण्यात आले आहेत. सात दिवसाच्या आत ही जमीन खाली करण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे. यामुळे येथील नागरिकांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
सात हेक्टरमध्ये घुसखोरी
तब्बल सात हेक्टर जमीन स्मशानभूमीसाठी देण्यात आली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून हळूहळू करत या जमिनीवर नागरिकांनी अतिक्रमण करायला सुरुवात केली. आता त्या ठिकाणी पक्की घरे, रस्ते, नाल्या, नळ एवढेच नाही तर शासन योजनेतून मंजूर झालेले घरकुल सुद्धा उभे झाले आहे. सर्व शासकीय सोयीसुविधा असलेल्या या वसाहतीतील लोक ग्रामपंचायतला घराचा टॅक्स सुद्धा देतात. जमीन खाली करण्याची नोटीस ग्रामपंचायतकडून आल्यानंतर येथील ग्रामस्थ संतप्त झालेत. त्यांनी स्मशानभूमीसाठी देण्यात आलेल्या जागेवर इतक्या वर्षांपासून अतिक्रमण का होऊ दिले? असा प्रश्न केला.
अतिक्रमण होते तर मग सुविधा कशा दिल्या? असा प्रश्नही केला. ही जागा शासनाची आहे. ती स्मशानभूमीसाठी देण्यात आली आहे. याबाबत अलीकडेच पंचायत समितीला कळले का? याशिवाय शासकीय योजनांचे घरकुले कसे मंजूर झाले? नागरिक घराचा टॅक्स भरतात त्याचे काय? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. ग्रामपंचायतने तडकाफडकी पाठविलेल्या या नोटीसमुळे नागरिकांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. नोटीसच्या पाठीमागे भूमाफियांचा हात तर नाही ना? अशी शंकाही आता नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
कारवाई करायचीच असेल तर ज्यांनी हे अतिक्रमण होऊ दिले, त्यांच्यावर करावी. परिसरात सर्व सुविधा दिल्या. त्या ग्रामपंचायत सदस्यांवर पहिले कारवाई करण्यात यावी, अशी आक्रमक भूमिका भेजगाववासीयांनी घेतली आहे. अतिक्रमित जागा खाली करण्यात यावी, असा आदेश देण्यात आला आहे. त्यात शासकीय योजनेतून मंजूर झालेले घरकुल सुद्धा आहे. या घरांची संख्या साधारणतः 30 पेक्षा जास्त आहे. अनपेक्षित पणे पाठविण्यात आलेल्या नोटीसमुळे भेजगावमधील स्मशानभूमीच्या जागेवर वसलेल्या नागरिकांवर संकट ओढवले आहे.
वरिष्ठांचा आदेश
या संपूर्ण प्रकराबाबत भेजगाव ग्रामपंचायतचे प्रशासक किशोर चौधरी म्हणाले, तहसीलदारांनी या संदर्भात करवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या पत्राच्या अनुषंगाने नोटीस काढण्यात आल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील नागरिक वसाहतीमध्ये राहतात. ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून त्यांना सर्व मूलभूत सुविधा देण्यात आल्या आहेत. येथील लोक ग्रामपंचातला घर टॅक्ससुद्धा भरतात. त्यामुळे अचानक आलेल्या नोटीसमुळे लोकांमध्ये रोष आहे, असे माजी सरपंच अखिल गांगरेड्डीवार यांनी सांगितले.
