Indefinite Strike : बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी गुरूवारपासून (ता. 29) बेमुदत संपावर जाणार आहेत. विविध प्रलंबित मागण्यांवर जोपर्यंत शासनाच्याकडून सकारात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कामावर रुजू होणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या बुलडाणा शाखेने दिला आहे. तशा आशयाचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याआधीच देण्यात आले होते.
आज सकाळपासून जिल्हा परिषदेत शुकशुकाट दिसून येत आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात/अधिसूचना केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय पारित झाला. मात्र सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना त्यात समाविष्ट करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने जारी केला नाही.
ग्रामविकास विभागाने तो निर्णय त्वरित जारी करावा. निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के वेतन, महागाई भत्ता, वेतन आयोगाच्या वेळी निवृत्ती वेतनाची पुनर्रचना आधी आर्थिक लाभासह सहकारी कर्मचारी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावी, यांसह इतर मागण्यांसाठी बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत.
विविध संघटना सहभागी
शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याबाबतची अधिसूचना, शासन निर्णय प्रसारीत करणे तसेच दिनांक 2 फेब्रुवारी 2024 सा शासन निर्णय जिल्हा परिषद कर्मचान्यांना लागू करावा, या मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. त्यामुळे आता हा संप होणार हे निश्चित आहे. या संपात एकूण 25 विविध कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या आहेत.
राज्य सरकारी जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीने 14 डिसेंबर 2023 ला बेमुदत संप पुकारला. त्यावेळी विधीमंडळात चर्चा करण्यात आली होती. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृ‌ती वेतन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय 2 फेब्रुवारी 2024 ला वित्त विभागाने घेतला. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने वाढलेला प्रत्येक शासन निर्णय जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना जशाचा तसा लागू करण्याचा प्रघात आहे. परंतु आजमितीस 6 महिन्यांचा कालावधी होवूनही निर्णय झालेला नाही.
ग्रामीण भागाचा विकास गतिमान करणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांवर हा एक प्रकारे अन्याय आहे, असे या कर्मचाऱ्यांने म्हणणे आहे. याविरुद्ध जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यामध्ये प्रचंड असंतोष व तीव्र नाराजी आहे. याबाबतीत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी 1 ऑगस्ट रोजी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले होते. 9 ऑगस्टला धरणे आंदोलन केले होते. मात्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे तफावत
जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत राज्य शासन 14 टक्के आणि कर्मचाऱ्यांची 10 टक्के कपात करून मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन लागू होते. समजा एका निवृत्तीच्या वेळी 30 हजार रुपये पगार होता म्हणजे जुन्या योजनेंतर्गत त्यांना १५ हजार रुपये पेन्शन मिळाली असती. पण समजा त्यांनी २० वर्षे नोकरी केली असेल तर त्यांना आता निवृत्तीच्या वेळेस साधारण ४ हजार रुपये पेन्शन लागू होते. ही रकम कमी असल्यामुळेच काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नव्या योजनेला विरोध केला आहे.
