Maharashtra : शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार भाषण केले. यामध्ये पहिलीच घोषणा ही, शेतकरी आत्महत्या मुक्त राज्य करणार असल्याची त्यांनी केली. मात्र राज्यातील शेतकरी आत्महत्येचे सत्र थांबता थांबेना अशीच परिस्थिती आहे. पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. या वर्षातील जानेवारी ते मे या पाच महिन्यात पश्चिम विदर्भात तब्बल 461 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा ही फक्त घोषणाच राहिली का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणा आणि सततची नापिकी यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नाही. न परवडणारी बियाणे, शेतीची मशागत, त्यात शेतमालाला भाव नाही. केंद्र सरकारचे वारंवार बदलते आयात-निर्यात धोरण याचाही मोठा फटका शेतकऱ्यांना वेळोवेळी बसतो. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. शेतकरी आत्महत्या हे सत्र कायमचे थांबण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य स्तरावर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या महाराष्ट्रात होतात. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना राज्यात यापुढे एकही शेतकऱ्याची आत्महत्या होऊ देणार नाही. आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र होईल असा विश्वास जनतेला दिला होता. मात्र यानंतही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र काही थांबले नाही.
पाच महिन्यांत 461 शेतकरी आत्महत्या
पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्याचं सत्र सुरूच आहे. अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जानेवारी ते मे या पाच महिन्यात पश्चिम विदर्भात तब्बल 461 शेतकरी आत्महत्या केल्याचं समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे एकट्या अमरावती जिल्ह्यात पाच महिन्यात 143 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. अकोला जिल्ह्यात पाच महिन्याच्या काळात 82 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तर यवतमाळ जिल्ह्यात 132 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला जवळ केले. बुलढाणा जिल्ह्यात 83 तर वाशिम जिल्ह्यात 21 शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून शेतकरी आत्महत्यांची ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. राज्यात सर्वाधिक आत्महत्या पश्चिम विदर्भात होत असल्याचे या आकडेवारीवरून समोर आले आहे.
Buldhana News : नव्या मंत्र्यांची पेढे ‘तुला’, आतिषबाजी आणि मिरवणुकही
हाच का आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र?
राज्यात शेतकरी आत्महत्येचे काळोख संपता संपेना अशी स्थिती आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या 2014 ते 2019 या पाच वर्षाच्या काळात 5 हजार 61 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या झाल्या. उद्धव ठाकरे सरकारच्या अडीच वर्षाच्या काळात 1 हजार 660 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात यापुढे एकही शेतकऱ्यांची आत्महत्या होऊ देणार नाही. आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र होईल असे सांगितले होते. पण, केवळ पाच महिन्यात पश्चिम विदर्भात 461 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या हाच का तुमचा आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र असा आरोप केला जात आहे.
एकाही गावात जनजागृती नाही
प्राप्त माहितीनुसार, जिल्ह्यातील एकाही गावात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची जनजागृती करण्यात आली नाही. जनजागृतीचे फलक लावण्यात आले नाही. जनजागृतीच होत नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. शेतकऱ्याला प्रेरीत करण्यासाठी या समिती आतापर्यंत कोणताही चांगला उपक्रमही हातात घेतला नाही. त्यामुळे या समित्यांची निर्मिती करुन कोणताही फायदा झाला नसल्याचा आरोप होतो आहे. शेतकरी आत्महत्येच्या पिकाने तर विदर्भावरचे सारे आकाशच अंधारून गेले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची राज्याला शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्याची घोषणाही हवेतच विरताना दिसत आहे.
